'किमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे तरी गांभीर्य ठेवा' असे सांगण्याची वेळ देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर येत असेल आणि ते देखील एका विधानसभेच्या अध्यक्षांना, जे की स्वतः कायदेतज्ञ आहेत, तर या देशातील संविधानाईक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींना संविधान आणि कायद्याची बूज किती राहिली आहे हे सांगायला पुरेसे आहे. वरिष्ठ पदांवर बसलेल्या व्यक्तींचे नैतिक नागडेपणच यातून समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालायने ज्यावेळी 'वाजवी वेळेत ' निर्णय घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते, ते त्या पदावर बसलेल्या वक्तीच्या विवेकाला स्मरून दिले होते, पण राजकारणात विवेकच उरला नसेल तर आज जे घडले त्यापेक्षा वेगळे काय घडणार ?
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळविण्यासाठी 'महाशक्तीच्या ' माध्यमातून जे काही घडले आणि त्यानंतर जो प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात चालला त्याचा सारा देश साक्षीदार आहे. शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी 'वाजवी वेळेत ' निर्णय घ्यावा असे आदेश देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मी रोजी दिले होते, म्हणजे त्याला आता ४ महिने उलटून गेले आहेत. अद्याप या प्रकरणाला गती आलेली नाही. त्यामुळेच या चार महिन्यात विधानसभा अध्यक्षांनी नेमके काय केले असा सवाल विचारण्याची वेळ थेट सर्वोच्च न्यायालयावर आली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष पदावरील व्यक्ती भलेही राजकारणातून आलेली असेल, मात्र त्या पदावर बसल्यानंतर त्यांनी अराजकीय वागावे आणि संवैधानिक मर्यादांची बूज किंवा चाड राखावी असे अपेक्षित असते. किंबहुना त्याच विश्वासातून सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय देताना विधानसभा अध्यक्षांनी 'वाजवी वेळेत ' निर्णय घ्यावा असे सांगितले होते. यात विधानसभा अध्यक्ष आपला सद्सद विवेक समोर ठेवून निर्णय घेतील असे अपेक्षित होते. सर्वोच्च न्यायालय आणि विधानसभा अध्यक्ष हे दोन्ही संवैधानिक यंत्रणांचे भाग आहेत. खतरेतर ज्यावेळी असे काही निर्णय घ्यायचे असतात, त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष लवाद म्हणून काम करतात आणि देशाचे सर्वोच्च न्यायालय अशा कोणत्याही लवंडला वेळेची कालमर्यादा घालून देऊ शकते, तसे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. मात्र असे असतानाही , एका संवैधानिक संस्थेचा आदर ठेवायचा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने 'वाजवी वेळ ' असा शब्दप्रयोग केला होता. त्याचे गांभीर्य विधानसभा अध्यक्ष म्हणून काम करणाऱ्या कायदेतज्ञा राहुल नार्वेकरांनी लक्षात घ्यायला हवे होते, किमान तसे अपेक्षित होते . मात्र मागच्या काळात देशातील सर्वच संवैधानिक व्यवस्था मोडून पडतील की काय असेच चित्र सर्वत्र आहे. या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींचे नैतिक नागडेपण, या संस्थांच्या मोठेपणालाच बट्टा लावू पाहत आहे. दुर्दैवाने मोठी प्रगल्भ परंपरा असेलत्या महाराष्ट्राच्या विधानमंडळातीळ विधानसभा अध्यक्षणाच्या संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्न विचारण्याची वेळ आली , हे महाराष्ट्राच्या परंपरेला शोभणारे नाही.
मुळात ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेची प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे वर्ग केले, त्यावेळी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयानेच हाताळावे अशी जनभावना होती, मात्र कोणत्याही भावनेपेक्षा संवैधानिक मूल्ये महत्वाची आहेत, हे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरले. त्यामुळे जे तत्व सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरले त्याचे पावित्र्य आणि गांभीर्य इतर संवैधानिक संस्थांनी देखील जपले पाहिजे. मात्र आज हा विवेक किती ठिकाणी शिल्लक आहे ?
