सध्या राज्यभरात होत असलेले 'शासन आपल्या दारी ' चे कार्यर्क्म असतील किंवा आज औरंगाबादेत होत असलेली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक, या कार्यक्रमांवर सध्या कोट्यवधींची उधळपट्टी होत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मराठवाड्यात झाली, तर त्याचा फायदा मराठवाड्याच्या विकासासाठी होईल असे अपेक्षिले गेले होते, मात्र आता या एका बैठकीसाठी सरकार कोट्यवधींची उधळपट्टी करीत असल्याचे चित्र आहे. आजच्या कार्यक्रमात जेवणाचे एक ताट हजार रुपयांचे असेल तर दुष्काळी मराठवाड्याचे भले हेच का ? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज औरंगाबादेत होत आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून ही बैठक होत आहे. आता राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक, म्हणजे सारे सरकारच औरंगाबादेत येणार, त्यासाठी त्यांची बडदास्त ठेवली जाणार यात गैर काहीच नाही. मात्र ही बडदास्त किती असावी याचेही काही भान ठेवले जाणे अपेक्षित आहे. किमान ज्यावेळी राज्याचा मोठा भाग, विशेषतः मराठवाडा दुष्काळाच्या छायेत आहे, तेव्हा तरी शासकीय खरचने किती 'मजा ' करायची याचे भान सरकारला असायला हवे. दुष्काळी मराठवाड्यात होत असलेल्या या बैठकीसाठी जेवणाचे कंत्राट देण्यात आले, त्यातील एका थाळीची किंमत १ हजार रुपये असल्याचे समोर येत आहे.असे होणार असेल तर ही मंत्रिमंडळाची बैठक मराठवाड्याच्या विकासासाठी आहे का सरकारचे मराठवाडा प्रयत्न आहे ?
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सारेच मंत्रिमंडळ म्हणजे राज्याची ओळख असते हे मान्य , पण म्हणून किमान दुष्काळी भागात बैठक घेताना त्यावरचा खर्च किती होतोय यावर नियंत्रण असायला कात हरकत आहे ? मंत्रिमंडळाचे वास्तव्य पंचतारांकित हॉटेलमध्ये असेल तर अधिकारी तरी मागे कसे राहतील, त्यांना पंचतारांकित, त्री तारांकित हॉटेल देण्यात आल्या आहेत, विश्रामगृहे आणि इतर गोष्टी आहेतच. ज्या मराठवाड्यात शेकडोंनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत, ज्या मराठवाड्यात आज शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आहे, शेतांमधून धूळ उडत आहे आणि पुढच्या काळात पिण्याच्या पाण्याचा देखील प्रश्न निर्माण होईल अशी परिस्थिती आहे तेथील अवस्था अशी आहे. मराठवाड्यात गोरगरीब लोकांसाठी सुरु केलेल्या शिवभोजन थाळीचे अनुदान वेळेत दिले जात नाही, मध्यंतरी अनुदान नाही म्हणून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना सहा सहा महिने मदत मिळाली नव्हती , सामाजिक साहाय्याच्या योजनांची अवस्था फारशी चांगली नाही त्या भागात असा पाहुणचार सरकारी खर्चाने झोडताना जर सरकारमधील लोकांना आणि अधिकाऱ्यांना काहीच अपराधी वाटणार नसेल तर मग हे सरकार आपले आहे असे लोकांनी खरेच म्हणावे का ?
बरे हे काही केवळ एका बैठकीपुरते मर्यादित नाही. सध्या सरकार सगळीकडेच असा भपकेबाजपणा करीत आहे. सरकार किती जनहिताचे आहे हे दाखविण्यासाठी सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम घेतला जात आहे. या कार्यक्रमांसाठी गर्दी जमविण्याची जबाबदारी अर्थातच अर्धी प्रशासनावर आणि अर्धी त्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांवर टाकण्यात आली आहे. या एका कार्यक्रमासाठी सरकारच्या तिजोरीतून होणार खर्च सुमारे ५ कोटीपेक्षा अधिक आहे. यात मंडप, वाहनांची व्यवस्था आदी बाबी आहेत, याशिवाय प्रत्येक विभागावर 'खाजगीत' टाकण्यात आलेली जबाबदारी आणि त्यांचा होणार खर्च विचारात घेतला तर शासन आपल्या दारी येण्यासाठी एका जिल्ह्यात किमान १०-१२ कोटी खर्च केले जात आहेत, आणि इतके खर्चून होणार काय ? तर ५-२५ लोकांना पूर्वीच मंजूर झालेल्या अनुदानाचे पत्र , एखाद्या पूर्वीच मंजूर झालेल्या घरकुलाचे आदेश वाटप आणि असलेच काही जे तहसीलमध्ये किंवा पंचायत समितीत किंवा आणखी कोणत्या तालुकास्तरावरील कार्यालयातूनच निपटारा व्हायला हवा असले कार्यक्रम, मात्र त्यासाठी कोट्यवधींची उधळपट्टी करून सरकार 'शासन आपल्या दारी' चे ढोल वाजवीत आहे. हे सारे जनतेच्या पैशांमधून होत आहे. आणि या उधळपट्टीचे कोणालाच काही वाटत नाही.
