मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने औरंगाबादेत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. त्यासाठीची जोरदार तयारी प्रशासनाच्या पातळीवर सुरु झाली आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी विदर्भाने महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठी किमान करार तरी केला होता, त्याचेही पालन झाले नाही हा भाग वेगळा, पण मराठवाडा तर महाराष्ट्रात विनाअट सामील झाला होता, त्या महाराष्ट्राचे विकासाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. यापूर्वी २०१६ मध्ये मराठवाड्यासाठी सुमारे ४९ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते, ते कागदावरच असताना आता पुन्हा एका नव्या पॅकेजची तयारी सुरु झाली आहे.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी मराठवाडा हा भाग विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाला होता. त्यावेळी मराठवाड्याचा समतोल विकास होईल असे सांगण्यात आले. नागपूर काराप्रमाणे विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपुरात घेण्याचे ठरले होते, काही अपवाद वगळता त्याचे पालन होत आहे. त्याच धर्तीवर राज्य मंत्रिमंडळाची किमान एक बैठक मराठवाड्यात व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. त्याची सुरुवात विलासराव देशमुखांनी केली, पण नंतर बैठकांचे घोडे फार पुढे गेले नाही. बैठक राहूद्या, किमान मराठवाड्याच्या विकासासाठी तरी काहीतरी हक्काचे देता यायला हवे होते , मात्र ते देखील झाले नाही. आता पुन्हा मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे निमित्त साधून औरंगाबादेत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीच्या निमित्ताने मराठवाड्यासाठी एखादे पॅकेज जाहीर करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या विभागाकडून मागणी घेतली गेली आहे . सिंचन, पायाभूत सुविधा, उद्योग, शिक्षण, वैद्ययकीय शिक्षण , कृषी आदी सर्वच क्षेत्रात मारतव्हांड्याचा अनुशेष खूप मोठा आहे. त्यामुळे साहजिकच मराठवाड्यासाठी काय द्यायचे याची चर्चा जरी निघाली तरी काय हवे याची यादी फार मोठी होत असते.
सात वर्षांपूर्वी ४९ हजार २४८ कोटी रुपयांच्या निधीतील मोजकी चारच कामे पूर्णत्वास गेल्यानंतर नव्याने मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त पुन्हा नव्या मराठवडा ‘पॅकेज’ ची तयारी सुरू झाली आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतून निजामकालीन शाळा पाडून नव्याने बांधणे, नव्या शाळाखोल्या आणि अंगणवाड्यांसाठी मोठ्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय दुष्काळी मराठवाड्यासाठी सिंचनाच्या नव्या योजना, नदी जोड प्रकल्पाच्याही घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत. मात्र केवळ घोषणांनी मराठवाड्याची भूक भागणार आहे का / मराठवाडा विकास आंदोलनातून मोठ्या संघर्षाने मराठवाड्याने जे मिळविले होते, त्याची तरी अवस्था आज काय आहे ? स्वराती ग्रामीण रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाला स्टाफ सुद्धा मिळत नाही अशी अवस्था आहे. वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाला फार सुगीचे दिवस आहेत असे नाही, कृषी प्रक्रिया उद्योगांची मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे, मात्र त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. आणि केवळ पॅकेजच्या घोषणा होतात, त्यामुळे आता आणखी एक बैठक आणि आणखी एक पॅकेज या पलीकडे काहीतरी व्हायला हवे.
