देशभरातील म्हणण्यापेक्षा पंजाब आणि हरियानामधील शेतकऱ्यांच्या या आक्रमक विरोधांनंतर काहीकाळ प्रलंबित ठेवलेले कृषी कायदे पुन्हा आणायच्या हालचाली आता केंद्र सरकारने सुरु केल्या आहेत. मुळातच केंद्र सरकारला आपल्या बहुमताचा अहंकार आहे. आणि नरेंद्र मोदींना तर त्यांच्या एखाद्या भूमिकेवरून मागे येणेच माहित नाही. त्यामुळे त्यांनी ठरवलेले ते कसेही करून रेटून नेणारच असेच आजपर्यंत घडत आले आहे. मग त्याची देशाला कितीही किंमत चुकवावी लागली तरी त्याचा सरकारवर काहीच परिणाम होत नाही. नोटबंदीच्या वेळी देशाने हेच अनुभवले होते आता कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून त्याच राजहट्टाचे प्रदर्शन होणार आहे.
तीन वर्षांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे केले होते . हे कातडे शेतकऱ्यांवर अन्य करणारे असल्याचे सांगत देशभरातून याला विरोध झाला . अगदी संघाशी संबंधित शेतकरी आघाडीने देखील यात सरकारची पाठराखण केली नव्हती. या कायद्याच्या घोषणेनंतर देशभरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. पंजाब , हरियाणामधील शेतकऱ्यांमध्ये याची तीव्रता अधिक होती. तब्बल एकवर्ष हे आंदोलन शेतकऱ्यांनी चालविले . अगदी देशाच्या राजधानीची नाकेबंदी करण्याची धमक शेतकऱ्यांनी दाखविल्यानंतर त्यावेळी केंद्र सरकारने त्या कायद्यांची आमलबजावणी स्थगित केली होती.
मात्र राजहट्ट फार मोठा असतो. त्यातही नरेंद्र मोदींसारखे आपले म्हणणे कोणत्याही किमतीवर रेटून नेणारे लोक ज्यावेळी सत्तेवर असतात, त्यावेळी तर त्या हट्टाला आक्रस्ताळेपणाचे स्वरूप येते हे आपण नोटबंदी असेल किंवा आणखी कोणतेही निर्णय, त्या त्या वेळी अनुभवले आहेच. अगदी नोटबंदीचा निर्णय संदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारा आहे हे माहित असतानाही, धक्कातंत्राचा एक भाग म्हणून आणि आपण काही तरी जगावेगळे करीत आहोत हे दाखविण्यासाठी , अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्याची किंमत मोजून देखील केंद्र सरकारने तो निर्णय रेटून नेलंच. इतरही अनेक बाबतीत मागच्या ९ वर्षात असेच अनुभव देशाला आले.
त्यामुळे आता कृषी कायद्यांच्या बाबतीत पुन्हां त्याच राजहट्टाचे प्रदर्शन होणार आहे. मुळात शेतकऱ्यांची किमान हमी भावाची मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. या कायद्यांमध्ये हमी भावाच्या संरक्षणाची कसलीच तरतूद नाही. उलटपक्षी बड्या भांडवलदारांना शेती क्षेत्राची दारे खुली करून शेती क्षेत्राला धक्का देण्याचा प्रयत्न या कायद्यांच्या माध्यमातून होणार होता . ज्या बड्या भांडवलदारांनी भाजपला मदत केली होती, त्यांची आता त्या मदतीच्या परतफेडीची अपेक्षा असणारच, किंबहुना त्यासाठी सरकारवर दबाव देखील असणारच. जिथे अंबानी सारख्यांनि अगदी ग्रामीण भागापर्यंत मोठमोठी गोदामे घेऊन ठेवली आहेत, तिथे त्यांना हे कायदे आवश्यकच आहेत. त्यामुळेच केंद्र सरकार यासाठी राजहट्ट करणार आहे.
