इंग्रजीमध्ये इंडिया या नावाच्या ऐवजी भारत हा उल्लेख , तो हि थेट राष्ट्रपती भवनाकडून पहिल्यांदाच होत असला, तरी यात केंद्र सरकारने फार काही ऐतिहासिक किंवा अभिमानास्पद असल्या धाटणीचे काही केले आहे, असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. कारण देशातील हिंदी भाषिक असतील, किंवा मराठी भाषिक किंवा आणखी कोणत्याही प्रादेशिक भाषा, त्यात देशाचा उल्लेख 'भारत ' म्हणूनच झालेला आहे. त्यामुळे आता मोदी देशाचे नाव बदलून काहीतरी गुलामगिरीच्या बेड्या तोडणारे कार्य करू पाहत आहेत असे समजण्याचे देखील काहीच कारण नाही. देशाच्या संविधानाची सुरुवातच 'इंडिया दॅट इज भारत ' अशी आहे, आणि ती काही मोदींची देणं नाही. सत्तेवर आल्यानंतर इतकी वर्ष मोदींना भारत हे नाव आठवले नव्हते , ते आताच आठवण्यामागे विरोधकांनी आपल्या आघाडीचे नाव 'इंडिया ' ठेवले हेच आहे .
देशाच्या राष्ट्रपतींनी देशात होऊ घातलेल्या जी -२० गटाच्या बैठकीसाठी उपस्थित वेगवेगळ्या देशांच्या प्रतिनिधींना भोजनाचे निमंत्रण पाठविताना पत्रिकेवर 'प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ' ऐवजी 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत ' असा उल्लेख केला आहे. त्यावरून लगेच नरेंद्र मोदी आता देशाचे नाव बदलालीला निघाले आहेत असे वातावरण रंगविले जात आहे. भाजपला तर तेवढेच पाहिजे . हा विषय लगेच संस्कृतीशी, पुरातन परंपरांशी आणि मग त्याच रस्त्यावरून थेट हिंदूंच्या अस्मितेचा कसा आहे, आचंद्रसूर्य हा भाग 'भारतवर्ष ' म्हणून कसा ओळखला जात होता आणि इतके वर्ष त्याकडे कसे दुर्लक्ष झाले होते, या उपेक्षेला नरेंद्र मोदींनी कसे संपविले, असे काहीबाही बोलण्यासाठी त्यांची यंत्रणा तयार आहेच.
मुळातच भारत हे नाव काही केंद्र सरकारचे संशोधन नक्कीच नाही. आपल्या संविधानाच्या सुरुवातीलाच देशाचे नाव 'इंडिया दॅट इज भारत ' असेच आहे. आपल्या क्रमिक पुस्तकांमध्ये अगदी पहिलीपासून जी प्रतिज्ञा दिली जाते , त्याची 'भारत माझा देश आहे ' अशीच आहे, किंवा संविधानाच्या प्रास्ताविकेची सुरुवात 'आम्ही भारताचे लोक ' अशीच आहे. त्यामुळे 'भारत' या नावाचा उल्लेख काही पहिल्यांदाच होत आहे, आणि हे अस्मिता जपण्याचे काम प्रथमच नरेंद्र मोदींच्याच काळात झाले आहे असेही नाही. मुळात इंडिया आणि भारत ही दोन्ही नावे वर्षानुवर्षे वापरली जात आहेतच. फक्त इंग्रजी भाषेत या देशाचा उल्लेख 'इंडिया' असा केला जात होता , आता तो कदाचित मोदींना बदलायचा असेल.
देशातील विरोधी पक्षांनी नरेंद्र मोदींच्या विरोधात एकत्र येत आघाडी उघडली आणि त्याचे नाव ' इंडिया ' ठेवले. सुरुवातीला मोदींनी त्यांची 'घमंडीया ' म्हणून भलेही खिल्ली उडविली असेल, मात्र आता या नावाची मोदींना आणि केंद्र सरकारला धडकी भरली आहे हे वागले संग्म्याची आवश्यकता नाही. आघाडीचे नाव देखील कोठे यायला नको याच हेतूने कदाचित राष्ट्रपती भवनाकडून असा उल्लेख झाला असावा. एकदा प्रयोग करून बघायचा , त्याच्या प्रतिक्रिया काय उमटतात हे पाहायचे, अपेक्षित लाभ मिळणार असेल तर त्याचे श्रेय घ्याल तयार आणि रसोह निर्माण झालाच तर ते पत्र राष्ट्रपती भावनांचे होते म्हणून नामानिराळे राहायला केंद्र सरकार मोकळे आहेच. संघ परिवाराची ही जुनीच कार्यपद्धती आहे. आता तीच वापरली जात राहवे. असेही नावे बदलण्याचा मोठा सॉस केंद्र सरकारला आहेच. पण 'भारत ' या नावाला कोणाचाच विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. त्यामुळे यावरून फुकाचा वाद निर्माण करण्यात देखील काही अर्थ नाही.
मुळात एखाद्या देशाचे नाव बदलणे इतके सोपे देखील नसते. जगात आतापर्यंत कोणत्या देशाने नाव नंदलाल नाही असे नाही , अगदी आपल्या शेजारची श्रीलंका (पूर्वीचा सिलोन ) असेल किंवा इराण (पूर्वीचा फारस ) ,म्यामनार (पूर्वीचा बर्मा किंवा ब्रहमदेश ) अशी अनेक उदाहरणे जगाच्या इतिहासात आहेत. मात्र नाव बदलल्यानंतर अनेक प्रश्न निर्माण होतात आणि या साऱ्या प्रक्रियेचा खर्च देखील मोठा असतो. त्यासोबतच प्रत्येक देशाच्या नावासोबत त्याची एक ब्रॅण्डव्हॅल्यू तयार झालेली असते. ती नव्याने निर्माण करायची तर साधारणतः देशाच्या सकळ उत्पन्नाच्या ६ % खर्च होतो असा आजपर्यंतचा अंदाज आहे. त्या हिशोबाने पाहायचे झाले तर इंडियाचे जागतिक पातळीवर भारत करायचे तर त्यासाठी किमान १४ हजार कोटी खर्च होतील. देशाच्या अंतर्गत भागात तर हा काळी भारत होता, आजही भारत आहे, उद्याही भारतच असेल. केवळ विरोधकांच्या आघाडीच्या धास्तीने केंद्राने मात्र खेळ चालविला आहे.
