चाणक्याने राजनीतीचे तत्व सांगताना सत्ता राखण्यासाठी साम, दाम, दंड आणि भेद हे मार्ग सांगितले आहेत. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत आतापर्यंत म्हणजे मागच्या दहा वर्षापर्यंत कोणी अपवाद वगळले तर या मार्गाचा सरधोपट वापर करताना दिसत नव्हता. भाजपने, चाणक्याशी जवळीक असल्यामुळे असेल कदाचित, या नीतीचाच वापर करण्याचे धोरण ठेवलेले आहे. म्हणूनच प्रलोभने दाखवून जे होत नाही ईडी आणि इतर संस्थांची भीती दाखवून म्हणजे दंड नीतिचा वापर करून भेद घडवायचा आणि सत्ता मिळवायची, टिकवायची हे सुरु आहे. पण महाराष्ट्रात या नीतीला स्थान मिळणार नाही, जनता तोडफोडीच्या मागे जाणार नाही असेच सारी सर्व्हेक्षणे सांगत आहेत.
मागच्या सहा महिन्यात महाराष्ट्रात आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भाने वेगवेगळी सर्व्हेक्षणे झाली आहेत. यात वृत्तवाहिन्यांनी किंवा वृत्त समूहांनी केलेली सर्व्हेक्षणे आहेतच त्यासोबतच राजकीय पक्षांनी करवून घेतलेली देखील सर्व्हेक्षणे आहेत. अगदी शिवसेना फोडून राज्यात शिंदेंचे सरकार सत्तारूढ केल्यानंतरच सर्व्हेक्षण असेल किंवा दिड महिन्यापूर्वी राष्ट्रवादीमध्ये बंड घडवून अजित पवारांचा आणि त्यांच्या गटाचा सत्तेत झालेला समावेश आणि त्यानंतरचे सर्व्हेक्षण, यात कोठेच भाजपच्या महायुतीला लोकसभेच्या जास्त जागा मिळविता येतील असे दिसत नाही.
कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दृष्टीने सत्ता महत्वाची असतेच , नाही असे नाही . भाजप देखील त्याला अपवाद असण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र सध्या भाजपचे धोरण राज्यांमधील सत्तेपेक्षाही आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या माध्यमातून केंद्रातील सत्ता अबाधित कशी ठेवायची हाच महत्वाचा विषय आहे. एकदा का केंद्रातील सत्ता मिळाली की मग चाणक्य नीतीने पुन्हा राज्यांमध्ये ऑपरेशन लोटस राबविता येतेच. त्यामुळेच मागच्या काही काळात महाराष्ट्रात भाजपला छोटा भाऊ असले तरी भाजपने ते केले आहे. देवेंद्र फडणवीसांसारख्या नेत्याला राज्यात दुय्यम भूमिका घ्यायला भाग पडण्यामागे भाजपला लोकसभा निवडणुकीची तयारी हेच ध्येय समोर दिसत होते. मात्र राज्यात एकनाथ शिंदेंचा प्रयोग फारसा चालणार नाही किंबहुना शिंदे अस्त्र सपशेल फसले आहे हे एव्हाना भाजपच्या लक्षात आले आहे. एकनाथ शिंदे माणूस म्हणून भले असतीलही, त्यांच्यात संवेदनशीलपणा आहे, ते सामान्यांना वेळ देतात, अगदी दरड कोसळल्यानंतर भर पावसात घटनास्थळी धावून जाणारा मुख्यमंत्री त्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला दिसला हे सारे खरे असले तरी मुळात त्यांचे शिवसेना फोडणे सामान्यांना रुचले नाही आणि त्यावरही त्यांचा चेहरा राज्यव्यापी नाही हेच स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याजीवावर लोकसभा निवडणुकीत फारशी मजल मारता येणार नाही हे लक्षात आल्यानेच भाजपने नंतर अजित पवारांना चुचकारले. अजित पवार आणि त्यांचा गट सत्तेसोबत यावा यासाठी काय काय करावे लागले असेल हे भाजपलाच माहित, मात्र अजित पवार आले की शरद पवार येतीलच हा भाजपचा अंदाज सपशेल चुकला आहे. आता तर शरद पवारांनी अजित पवारांना 'पुन्हा एक संधी ' द्यायला देखील नकार दिला असून त्यांचे परतीचे दोर देखील कापले आहेत आणि अजित पवारांच्या बंडानंतर देखील राज्याचा मूड मात्र महाविकास आघाडीच्याच बाजूने आहे. तोडफोड करून आज भलेही भाजपने विधिमंडळातले बहुमत मिळविलं;ए असेल , आज त्यांच्यासोबत आमदार खासदारांची संख्या जास्त असेल, नव्हे ती आहेच , मात्र जनतेच्या मनात तोडफोडीला साथ द्यायची नाही असेच असल्याचे सर्व्हेक्षणे सांगत आहेत. भाजपसाठी आणि भाजपसोबत गेलेल्या इतरांसाठीही हि धोक्याची घंटा आहे.
