राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाला सत्तेत सहभागी करून घेतल्यानंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या वाढली, काहींचे खातेबदल झाले, मात्र अजूनही एका मंत्रिमंडळ विस्ताराची सध्या महायुतीतल्या पक्षांना आणि आमदारांना प्रतिक्षा आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना मंत्रिपदे तर मिळाली पण पालकमंत्रीपदाचा निर्णय अजूनही होत नाही, त्यामुळे अनेक जिल्ह्यातले 'नियोजन ' ठप्प पडले आहे. सरकार वेगवान ...निर्णय गतिमान च्या घोषणा खूप झाल्या, मात्र अनेक जिल्ह्यांना अद्यापही स्वतंत्र पालकमंत्री देण्यात या सरकारला यश आलेले नाही.
आज राज्याच्या अनेक भागात दुष्काळाचे चित्र आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतात जे पेरले ते हाती येईल अशी शक्यता नाही, पुढच्या हंगामाचे काय होईल माहित नाही. पीक विमा कंपन्या तर मुदतीमध्ये मोडता घालायलाच बसल्या आहेत. सिंचन प्रकल्पांमधील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होतोय, आहे ते पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवल्यानंतर शेतीचे काय हा प्रश्न असणारच आहे, आणि अशावेळी निर्णय घायला प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र पालकमंत्री नाहीत. शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनेकदिवस तर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दोघेच कारभार हाकत होते, त्यानंतर कसातरी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला, मात्र त्यातही मोजक्याच लोकांना संधी मिळाली आणि त्यामुळे एकेका मंत्र्यांकडे दोन किंवा तीन जिल्ह्यांच्या पालकत्वाची जबाबदारी द्यावी लागली . बीडसारख्या जिल्ह्यात बाहेरचे पालकमंत्री आले, त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाच्या प्रक्रियेला ब्रेक लागला, अशीच अवस्था अनेक जिल्ह्यांची आहे. बरे ज्यांना दोन तीन जिल्ह्यांचे पालकमंत्री केले आहे, त्यांना देखील स्वतःचा जिल्हा सोडता इतर जिल्ह्यात फारसा रस नाही. त्यामुळे अनेक गोष्टी ठप्प पडल्या आहेत.
आता मागच्या महिन्यात राज्याच्या सत्तेत राष्ट्रवादीतील अजित पवार गट सहभागी झाला, त्यालाही आता दीड महिना झाला आहे. राष्ट्रवादीचे ९ जण मंत्री झाले, त्यानंतर तरी किमान पालकमंत्री तरी नव्याने जाहीर होतील असे वाटले होते. राष्ट्रवादीचे अजित पवारांपासून धनंजय मुंडेंपर्यंत सारेच मातब्बर नेते आहेत. त्या प्रत्येकाला स्वतःच्या जिल्ह्यावर वर्चस्व हवे आहे. त्यामुळे पवारांना पुणे, मुंडेंना बीड, भुजबळांना नाशिक, तटकरेंना रायगड हे जिल्हे हवे आहेत आणि ते साहजिक देखील आहे. मात्र असे केले तर मग पुन्हा या जिल्ह्यांची सारी सूत्रे राष्ट्रवादीकडे जातील अशी भीती भाजप आणि शिंदे सेनेच्या पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांना देखील आहे. बरे राष्ट्रवादी सरकारमध्ये असेल तर अजित पवारच सरकारवर दादागिरी कसे करतात याचे अनुभव प्रत्येकाच्या गाठीला आहेतच, यास्तव अगदी पालकमंत्री बदलण्याचा साधा विषय देखील आणखी मार्गी लागायला तयार नाही. पालकमंत्रीपदा बाबत बदल होत नसल्याने अनेक जिल्ह्यातील विकासकामे ठप्प पडली आहेत. नियोजन समितीच्या निधीला अघोषित स्थगिती मिळाल्यासारखे चित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरील निर्णय घ्यायचे तर त्यासाठी देखील कोणी फारसे उत्साही नाही अशी परिस्थिती आहे. एकमेकांच्या विरोधात लढलेले तीन पक्ष एकत्र आल्यामुळे आता साहजिकच प्रत्येक जिल्ह्यात यांच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमधील रस्सीखेच थांबलेली नाही, त्याचे परिणाम साहजिकच नियोजन समितीच्या बैठकीपासून ते सर्वच गोष्टीत होत आहेत, आणि सरकारी पातळीवर निर्णय व्हायला तयार नाही.
आजच्या घडीला शेतकरी, बेरोजगार, युवक, व्यापारी अशा प्रत्येक घटकाचे वेगवेगळे प्रश्न आहेत, मात्र ते सोडविण्याच्या दिशेने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मंत्रालय पातळीवर अजित पवार बैठका घेत आहेत, मुख्यमंत्री असलेले शिंदे आपोआपच चित्रातून बाजूला झाल्यासारखे चित्र आहे. फडणवीसांना स्वतःचे 'वेगळेपण ' दाखविण्यात मर्यादा आल्या आहेत आणि याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांच्या असेल किंवा सामान्यांच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्नांना गती मिळताना दिसत नाही अशीच परिस्थिती आहे.
