तीस हजार घरकुल पूर्ण होऊनही निधी नाही, तितक्याच घरकुलांना पहिल्या हप्त्याची प्रतीक्षा
बीड -प्रधानमंत्री आवास आणि राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनेच्या माध्यमातून बेघरांना घरकुल देण्याची योजना आहे. मात्र योजना राबविणाऱ्या ग्रामीण विकास यंत्रणेतील अधिकारी कर्मचारीच झारीतील शुक्राचार्य बनत असल्याने औरंगाबाद विभागातच या योजनेला खीळ बसल्याचे चित्र आहे. औरंगाबाद विभागात ३० हजारांहून अधिक घरकुलांना बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही निधी मिळालेला नाही, तर तितकीच घरकुले पहिल्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या यंत्रणेतील अधिकारी निधी देण्यात कुचराई करीत असल्याने याचा परिणाम योजनेच्या कामावर होत असून विभागातील सुमारे सव्वालाख घरकुले आजही अपूर्ण आहेत.
राज्यात बेघरांना घर देण्याचा कार्यक्रम म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनेतून निधी दिला जातो. घरकुल मंजूर झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने बांधकामाची स्थिती पाहून लाभार्थ्यांना निधी वितरित केला जातो. जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण विकास यंत्राने मार्फत हि योजना राबविली जाते. मात्र सदर योजनेच्या अंमलबजावणीत या यंत्रणेतील अधिकारी कर्मचारीच अडथळा ठरत आहेत.
औरंगाबाद विभागात आतापर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ९९६८४ तर राज्य पुरस्कृत योजनेतून ८४ हजार ८०५ घरकुल मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र यापैकी प्रधानमंत्री आवासच्या १७८५३ तर राज्य पुरस्कृत योजनेच्या १६ हजार ११९ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ताच दिलेला नाही. कहर म्हणजे प्रधानमंत्री आवास च्या १३ हजार ४९१ आणि राज्य पुरस्कृत योजनेच्या १६ हजार ३३२ घरकुलाचा काम पूर्ण होऊनही निधी मिळालेला नाही.
पहिला हप्ता असेल अथवा अंतिम निधी, तो देण्यासाठी यंत्रणेतील अधिकारी कर्मचारी झारीतील शुक्राचार्य बनले आहेत. जे 'संपर्क ' करतील आणि 'समाधान ' करतील त्यांनाच निधी लवकर दिला जातो. घरकुल योजनेला मिळणारे अनुदान मुळातच कमी आहे , मात्र त्यातही अधिकाऱ्यांच्या 'अपेक्षा ' वेगळ्या असल्याने वेळेवर निधी दिला जात नसल्याचे चित्र आहे. काही दिवसांपूर्वीच औरंगाबाद विभागाच्या उपायुक्तांनी या योजनेचा आढावा घेत कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत, मात्र जिल्हा परिषद यंत्रणा अजूनही ढिम्मच आहे.
हेही वाचा
