शेजारच्या राज्यांमध्ये आहे म्हणून महाराष्ट्रात कॅसिनोला परवानगी देण्याची मागणी काहींनी केली असली आणि यासाठी काही लोकांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली असली तरी राज्यातला कॅसिनो कायदाच रद्द करण्याचा निर्णय अखेर राज्यसरकारने घेतला आहे. यापूर्वी तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी असेच धाडशी पाऊल डान्सबारच्या संदर्भाने उचलले होते. आज तसेच धाडशी पाऊल देवेंद्र फडणवीस यांनी उचलले आहे , याबद्दल त्यांचे अभिनंदन , मात्र इतक्यावरच थांबून चालणार नाही, कॅसिनो बंद होणे आवश्यक आहेच, त्यासोबतच राजकीय आणि पोलिसांच्याच आशिर्वादाने जो बेकायदा जुगार राज्यात ठिकठिकाणी सुरु आहे त्यावर नियंत्रणासाठी काय हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रातून कॅसिनो हद्दपार करण्याची ठोस भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती, त्यांनी विधिमंडळात तशी घोषणा देखील केली होती. त्यापार्श्वभूमीवर आता राज्या मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील कॅसिनोंना टाळे लागेल आणि नव्याने कॅसिनो सुरु होणार नाहीत असे समजायला हरकत नाही. असे काही पाऊल उचलायला मोठे धाडस आणि राजकीय इच्छाशक्ती लागते , ती देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखविली त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मागे एकदा अशीच इच्छाशक्ती आर. आर. पाटील यांनी डान्सबारबद्दल दाखविली होती. केवळ महसूल मिळतो म्हणून काहीही चालू द्यायचे का ? या प्रश्नावर अशी राजकीय इच्छाशक्ती फार कमी लोक दाखवितात. ज्या गोष्टींमुळे सामान्यांचे वाटोळे होते, त्याला पायबंद घातलाच पाहिजे, प्रसंगी किंमत मोजण्याची तयारी ठेवून देखील असली थेरं थांबवली पाहिजेत अशीच सामान्यांची इच्छा असते. त्यामुळे कॅसिनो कायदा रद्द होत असेल तर त्याचे स्वागतच आहे.
मात्र केवळ इतकेच करून भागणार नाही. मनोरंजनाच्या नावाखाली कार्ड गेम किंवा आणखी काही वेगळी नावे घेऊन जुगार खेळविण्याचे लोन आता महानगरांपासून थेट ग्रामीण भागापर्यंत आले आहे . विशेष म्हणजे यासाठी शासनाची मान्यता असल्याने त्याबद्दल बोलायचे तरी कोणी ? एकदा का मनोरंजनाच्या नावाखाली परवानगी मिळाली कि मग आतमध्ये काय काय खेळवले जाते हे तरी पाहणार कोण ? बरे या परवानग्या मिळविणारे काही सामान्य नसतातच, त्यासाठी अर्थातच 'असामान्य 'वजन लागते आणि ते राजकारणातूनच मिळालेले असते किंवा राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने . मग अशांच्या केंद्रांना हात तरी कोण लावणार ? राज्यभरात अनेक ठिकाणी अशी मनोरंजनाच्या नावाखाली जुगाराचे खेळ सुरु आहेतच. हे देखील थांबविण्यासाठी आता पाऊले उचलली जाणे आवश्यक आहे.
त्यापलीकडे जाऊन राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत जे जुगाराचे अड्डे सुरु आहेत , यांना कोणाचीच परवानगी लागत नाही. लागतात ते केवळ आशीर्वाद, पोलिस आणि पुढाऱ्यांचे, त्या अड्ड्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही तर केवळ कॅसिनो बंद करण्याचा काहीच फायदा होणार नाही. राज्य शासन कसिनोसारखा जुगार बंद करून आपल्या महसुलावर पाणी सोडायला तयार असताना गावखेड्यापासून अगदी महानगरांपर्यंत जे जुगाराचे अड्डे आणि डोळे फिरतील इतक्या मोठमोठ्या आकड्यांचे शाही 'टेबल ' सुरु आहेत, ते बंद करण्याचे कडक आदेश राज्याचे गृहमंत्री देणार आहेत का ? सरकारने आपल्या महसुलावर पाणी सोडले आता पोलीस आणि पुढाऱ्यांनी जुगाराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या 'व्यक्तिगत महसुलावर ' पाणी सोडण्याची तयारी ठेवावी असे गृहमंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना बजावायला हवे. कारण ठिकठिकाणी कोठे जुगाराचे अड्डे , क्लब चालतात याची इत्यंभूत माहिती पोलिसांना आहे, ते कोणाचे आहेत किंवा कोणाच्या आशिर्वादातून चालतात हे देखील पोलिसांना माहित आहे, फक्त 'हे सारे बंद म्हणजे बंद ' अशी भूमिका राज्याच्या प्रमुखांनीच एकदा ठामपणे घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची आवश्यकता आहे. 'नाही, नाही , नाही , आपदधर्म नाही, राजकीय धर्म नाही, किंवा कार्यकर्ता धर्म नाही, केवळ कॅसिनोच नव्हे तर कोणत्याच प्रकारचा जुगार राज्यात चालणार नाही ' असे एकदा फडणवीस म्हणणार असतील आणि पोलीस तसे वागणार असतील तर कॅसिनो बंदीच्या निर्णयाने महाराष्ट्राचे भले झाले असे म्हणता येईल.
