पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या बाराव्या हप्त्यापासून भूमिअभिलेख नोंदी अद्ययावत करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले. तरीपण चौदाव्या हप्त्याचे वितरण होत असतानाही १२ लाख ३३ हजार शेतकरी वंचित राहिले. ही बाब ध्यानात येताच, राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी फर्मान सोडले आणि कृषी विभाग जागा झाला.
योजनेतील नोंदणीकृत पात्र लाभार्थ्यांचे अभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे, ई-केवायसी, बँक खाते आधार संलग्न करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे १५ ऑगस्टपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यास सुरवात झाली. सन्मान योजनेच्या लाभासाठीच्या पूर्ततेची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना त्यामध्ये अडचणी येत आहेत.
त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या पूर्ततेच्या जबाबदारीचे आव्हान कृषी विभागाच्या यंत्रणेला पेलावे लागणार आहे. सन्मान योजनेंतर्गत राज्यातील एक कोटी १७ लाख ६१ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
त्यातील ९७ लाख ९९ हजार शेतकरी पात्र आहेत. भूमिअभिलेख नोंदणी अद्ययावत करत बँक खाते संलग्न केलेल्या राज्यातील ८५ लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांना चौदाव्या हप्त्याचा निधी मिळाला. पण वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने श्री. मुंडे यांना त्याकडे कृषी विभागाचे लक्ष वेधावे लागले.
बाराव्या हप्त्याच्या लाभावेळी पोर्टलवरील लाभार्थी नोंदी ९५ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांनी अद्ययावत केल्या होत्या. दोन लाख २४ हजार शेतकऱ्यांच्या नोंदी अद्ययावत झालेल्या नव्हत्या. ई-केवायसी प्रमाणीकरणाचे काम १३ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांचे करायचे आहे. कृषी विभागाने हे काम केल्यास श्री. मुंडे यांनी अपेक्षा व्यक्त केल्याप्रमाणे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीतील पंधराव्या हप्त्यापासून कुणीही शेतकरी वंचित राहणार नाही.
