Advertisement

मस्के कन्स्ट्रक्शन ने 13 कोटीच्या कामात केला भ्रष्टाचार

प्रजापत्र | Monday, 07/08/2023
बातमी शेअर करा

बीड - बीड तालुक्यातील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था बीड यांच्या मार्फत पालवण चौक ते लिंबागणेश प्राजिमा ३१ जवळ ते आहेर धानोरा,वरवटी,भाळवणी,बेलेश्वर चौक ते लिंबागणेश एकुण २७ किलोमीटर लांबीच्या अंदाजे किंमत १२ कोटी ७५ लाख रुपये रस्त्याचे काम सुरूवातीपासूनच अंदाज पत्रकाप्रमाणे करण्यात आलेले नसुन अत्यंत निकृष्ट काम अभियंता व ठेकेदार एम.टी.मस्के कन्स्ट्रक्शन बीड यांनी संगनमताने शासनाची दिशाभूल व फसवणूक केली असुन या रस्त्यासाठी रस्त्याच्या कडेचेच गौण खनिज वापरण्यात आले असून संबंधित प्रकरणी चौकशी करावी तसेच
या रस्तेकामाची गुणनियंत्रण विभागामार्फत तपासणी करुन तसेच गौण खनिज चोरी आदि.प्रकरणी चौकशी करून संबंधित दोषींवर प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी यासाठी आज दि.७ ऑगस्ट सोमवार रोजी पालवण चौक धानोरा रोड याठिकाणी रास्तारोको आंदोलन करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आंदोलनात डॉ.गणेश ढवळे, स्वप्निल गलधर, प्रा.बप्पासाहेब फाळके,प्रदिप कोटुळे, आदी उपस्थित होते. 

 

बीड जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था बीड यांच्या मार्फत करण्यात आलेले रस्ते अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असुन सन २०१४ ते २०१९ दरम्यान तत्कालीन महायुती सरकारच्या कार्यकाळात पंकजा मुंडे या ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री बीड असताना १९३३ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यासाठी साधारण ११८६ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या आहेत.मात्र ग्रामविकास खात्यांतर्गत राबविण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत बहुतांश कामे अत्यंत निकृष्ट असुन अंदाजपत्रका प्रमाणे व वेळेत पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत.तसेच या रस्ते कामासाठी वापरण्यात आलेले गौण खनिज तसेच वाळु याची अवैध रित्या शासनाची दिशाभूल करत कर चुकवुन वापरण्यात आली असुन संबंधित प्रकरणात तक्रारी तसेच आंदोलनानंतर सुद्धा कार्यकारी अभियंता (प्रमंग्रासयो) ग्रामीण रस्ते विकास संस्था बीड यांनी ठेकेदाराशी आर्थिक हितसंबंध जोपासत जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले असुन तक्रारीच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी करून दोषींवर प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.
 

Advertisement

Advertisement