मणिपुरात गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरु असलेला हिंसाचार आणि महिलांना विवस्त्र करुन धिंड काढल्याच्या घटनांमुळं सुप्रीम कोर्टानं संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर आज कोर्टानं मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांना समन्स पाठवलं असून स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यासाठी 'न्यायालयीन समिती स्थापन' करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर पोलीस महासंचालकांना ७ ऑगस्ट रोजी स्वतः कोर्टात हजर राहण्यास सांगितलं आहे.
मणिपूरमध्ये कायदा-सुव्यवस्था राहिलेली नाही
मणिपूरमधील घटनांचा तपास हा सीबीआयकडं देण्यात आल्याचं यावेळी कोर्टात सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितलं. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, तुम्ही ५० केसेस सीबीआयकडं दिल्याचं सांगत आहात. पण ५५०० केसेसं काय करणार? राज्याचे पोलीस तपास करायला सक्षम नाहीत. इथं कायदा-सुव्यवस्था अस्तित्वात राहिलेली नाही.
सुप्रीम कोर्टात सरकारनं माहिती दिली की, मणिपूरमध्ये २५ जुलै २०२३ पर्यंत ६,४९६ गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार इथं आत्तापर्यंत १५० जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर ५०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. तसेच महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये ११ एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत. तसेच यामध्ये ७ जणांचा अटकही झाली आहे.
कोर्टानं स्वतः घेतली दखल
दरम्यान, दोन महिलांना विवस्त्र करुन त्यांची धिंड करण्यात आल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं याप्रकरणी सुओमोटो दाखल करुन घेतली होती. पण कोर्टानं या घटनेची दखल घेण्यापूर्वीच राज्य सरकारनं अनेक पावलं उचलली होती, गुन्हे दाखल केले होते, अशी माहिती यावेळी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली.
सरकारी वकिलांच्या या माहितीनंतर सरन्यायाधीश चांगलेच भडकले. त्यांनी म्हटलं की, राज्यातील पोलीस सक्षम राहिलेले नाहीत. इथं कायदा आणि सुव्यवस्था पार मोडीत निघाली आहे.
