पूर्वीच्या काळी ज्यावेळी धर्ममार्तंडाच्या हाती मोठ्या प्रमाणावर सत्ता होती आणि त्यांच्या मतांना मानावेच लागायचे त्याकाळी शुध्दीपत्र वाटण्याची पध्दत होती. एखाद्याने धर्माच्या विरोधात जाऊन काही प्रमाद केला आहे असे वाटले तर त्याला प्रायश्‍चित्त देऊन त्याची शुध्दी करून घ्यायची आणि मग त्याला शुध्दीपत्रक बहाल करायचे असे उद्योग सर्रास चालायचे. या शुध्दीपत्रकासाठी मोजावी लागणारी किंमत देखील तितकीच मोठी असायची. आता देखील देशात तेच सुरू आहे फक्त शुध्दीपत्रक वाटण्याचे किंवा शुध्दीकरण करून घेण्याचे काम कोणती धर्मसत्ता नव्हे तर राजसत्ता करीत आहे.
भाजप ही सध्या वॉशिंग मशीन झाली असून भ्रष्टाचाराचे किंवा इतर कोणतेही आरोपी असलेले लोक भाजपात आले की त्यांना थेट शुध्दीपत्र दिले जाते. पूर्वी धर्मसत्तेच्या नावाखाली असा शुध्दीकरणाचा आणि शुध्दीपत्रक देण्याचा उद्योग चालायचा. एखाद्याने अपराध केला आहे असे तत्कालिन मार्तंडांचे मत झाले की मग समोरच्याला निमूटपणे प्रायश्‍चित्त घ्यावेच लागायचे. एकतर प्रायश्‍चित्त घेऊन शुध्द व्हायचे नाहीतर मग सामाजिक बहिष्कारासारखी शिक्षा सहन करायची याशिवाय सामान्यांना पर्याय नसायचा. यात शुध्दीकरण आणि शुध्दीपत्रापायी अनेकांना अनेक हालआपेष्टा सहन कराव्या लागल्याची उदाहरणे इतिहासात खूप मोठी आहेत.
आता ती जागा राजसत्तेने घेतली आहे आणि शुध्दीकरणासाठी भाजप ही एक वॉशिंग मशील बनला आहे. ज्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, ज्यांच्या चौकशा सुरू आहेत अशांनी भाजपात प्रवेश करायचा. हा प्रवेशविधी म्हणजेच त्यांचे शुध्दीकरण. हे केवळ विरोधी पक्षाचे आरोप आहेत असे नाहीत तर अशी अनेक उदाहरणे मागच्या काळात महाराष्ट्रात आणि देशात घडली आहेत. हसन मुश्रीफ हे त्या मालिकेतले ताजे उदाहरण. साखर कारखान्यासाठी शेअर्स गोळा केले मात्र शेतकर्‍यांना समभाग प्रमाणपत्र दिलीच नाहीत असे सांगत किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीने समोर आलेला हा कथित शेकडो कोटींचा घोटाळा. या प्रकरणात स्थानिक न्यायालयाने मुश्रीफ यांच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्याचे आदेशही दिले. या आदेशाला मुश्रीफ यांनी थेट उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या आव्हानाला सरकार विरोध करीत होते. मात्र दरम्यानच्या काळात हसन मुश्रीफांचा शिंदे, फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री म्हणून समावेश झाला आणि चक्क न्यायालयात ईडीच्या वकीलांनी आता आम्हाला नेमकी काय बाजू मांडायची याच्या सूचना घ्याव्या लागतील असे सांगत सुनावणीसाठी वेळ मागितला. म्हणजे प्रकरणात कितपत तथ्य आहे किंवा कायदा काय सांगतो यापेक्षा देखील वरून येणार्‍या सूचना काय आहेत हेच महत्त्वाचे असते हेच ईडीच्या वकिलांनी दाखवून दिले आहे. ईडीच्या या भूमिकेवर न्यायालयाला देखील चकित व्हावे लागले, मात्र आज देशाचे वास्तव हेच आहे. पूर्वी जसे बहिष्काराची भीती दाखवून प्रायश्‍चित्त घ्यायला भाग पाडले जायचे. आता राजसत्ता ईडीची, सीबीआयची भीती दाखवून अनेक पुढार्‍यांना भाजपात यायला किंवा भाजपासोबत पाट लावायला भाग पाडत आहे. महाराष्ट्रात काय किंवा देशात काय सगळीकडे हेच सुरू आहे. हसन मुश्रीफ प्रकरणाने त्यावर आणखी एकदा शिक्का मोर्तब झाले इतकेच.
