धाराशिव, दि. 11 - स्पेशल अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात शासकीय केस असताना खाजगी दाखवून आरोपीला पाठिशी घातले जात आहे. त्यामुळे उपद्रवी व जातीयवादी वकील शरद जाधवर विरोधात कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी, अशी तक्रार सोमनाथ दादाराव डाके यांनी वर्षभरापूर्वी राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे केली होती. त्यावर आयोगाने पोलीस अधीक्षकांना सात दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश 25 जानेवारी 2023 रोजी राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना बजावले आहे. त्यामुळे आणखी एका प्रकरणात शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांची आयोगाकडे चौकशी होणार आहे.
धाराशिव येथील सोमनाथ दादाराव डाके यांना त्यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍याने जातीयवाचक शिवीगाळ करीत त्रास दिला. याप्रकरणी डाके यांनी पोलिसात तक्रार दिली. मात्र त्या तक्रारीची दाखल घेतली गेली नाही. त्यानंतर डाके यांनी न्यायालयासमोर गार्‍हाणे मांडले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्रास देणारे वरिष्ठ अधिकारी माळी यांच्या विरोधात नोव्हेंबर 2009 साली अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंद करण्यात आला.
तेंव्हापासून न्याय मिळावा, यासाठी सतत संघर्ष करीत असलेल्या डाके यांनी जिल्हा शासकीय अभियोक्ता शरद जाधव आरोपीशी संगनमत करून त्याचा बचाव करण्यासाठी कायद्याची पायमल्ली करीत असल्याची तक्रार राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे केली. या तक्रारीवरून सात महिन्यांपूर्वी आयोगाने विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना अहवाल सादर करण्याचे पत्र दिले आहे. अद्याप अहवाल सादर केला जात नसल्याची खंत डाके यांनी व्यक्त केली.
अहवाल सादर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध 88 पुराव्यांची कागदपत्रे डाके यांनी स्वतः पोलीस प्रशासनाला उपलब्ध करून दिली आहेत. प्रकरण शासकीय असताना ते खाजगी असल्याचे दर्शवून कायद्याची पायमल्ली करण्यात आली असल्याचे डाके यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयातही प्रकरणाचा शासकीय असा उल्लेख असताना सरकारी वकीलांच्या संगनमताने आरोपी व आरोपीचे वकील खाजगी केस असल्याचे वारंवार सांगत आहेत.
तब्बल 22 वेळा साक्षीदार न्यायालयात साक्षीकामी हजर असताना सरकारी वकील जाधवर यांनी त्यांची साक्ष नोंदवून घेतली नाही. आरोपीला प्रकरणातून दिलासा मिळावा यासाठीच साक्षीदारांना नाहक त्रास दिला जात असल्याचेही डाके यांनी आयोगाकडे सादर दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. 22 तारखांना हजर राहिलेल्या साक्षीदारांना अधिकृतपणे हजेरी भत्ताही बहाल करण्यात आला होता. सरकारी वकिलांच्या अनुमतीने हजेरी भत्ता देण्यात आला. मात्र 22 तारखांना हजर राहूनही त्यांची साक्ष का नोंदविण्यात आली नाही, असा सवालही पीडित डाके यांनी आयोगाकडे सादर केलेल्या तक्रारीत नमूद केला आहे.
- न्यायासाठी 14 वर्षांपासून संघर्ष
- जातीवाचक शिवीगाळ करणार्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍याला कायद्यानुसार शिक्षा मिळावी, यासाठी सुरू झालेला लढा सरकारी वकिलाच्या विरोधात येऊन ठेपला आहे. तब्बल 14 वर्षांपासून न्याय मिळावा, यासाठी संघर्ष करीत आहे. आरोपीला फायदा मिळावा यासाठी सरकारी वकील जाधवर यांनी प्रकरणाचा गुंता वाढवून ठेवला आहे. त्यामुळे कायद्याची अवज्ञा करणार्‍या सरकारी वकीलावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी आणि आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी वेळ आल्यास राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचेही सोमनाथ डाके यांनी सांगितले.
- प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे जाधवर
- संंबंधित प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे उचित होणार नाही. पोलीस अधीक्षकांकडे रितसर म्हणणे सादर केले आहे. या प्रकरणातील महत्वाच्या बाबींचे निरीक्षण न्यायालयाकडून होईलच. तोवर याविषयी भाष्य करणे संयुक्तीक होणार नसल्याची प्रतिक्रिया शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर यांनी दिली.
