केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाचा 'परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स' अहवाल समोर आला असून हा अहवाल महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रगतीबाबत डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. तीन वर्षांपूर्वी दुसऱ्या श्रेणीत असलेला महाराष्ट्र आता चक्क सातव्या श्रेणीत जावा, इतकी राज्याच्या शैक्षणिक फलनिष्पत्तीची घसरण झाली आहे. मुळातच मागच्या काही काळातील शैक्षणिक धोरणे विद्यार्थ्यांना अध्ययनप्रेमी बनविण्याऐवजी परिक्षाधिष्ठित बनवित आहेत. मग अशा परिस्थितीत शिक्षणाचा दर्जा केवळ परिक्षेभोवतीच फिरत राहिला तर त्यातून ज्ञानार्थी कसे घडणार ?
देशात महाराष्ट्राचे जे वेगळेपण आहे, त्यातील अनेक बाबींपैकी एक बाब म्हणजे या राज्यात सामान्यांच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घेतल्यामुळे अनेक शिक्षणप्रेमी जन्मले. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, विठ्ठल रामजी शिंदे, अण्णासाहेब पाटील आणि त्यानंतरच्या पिढीतली कितीतरी नवे या यादीत घेता येतील . यासर्वांनी महाराष्ट्रात शैक्षणिक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी आपली हयात घातली आणि त्यामुळेच आज महाराष्ट्रात ज्या कांहीं शिक्षित पिढ्या दिसत आहेत, त्या शिक्षण घेऊ शकल्या, हे सारे आज यासाठी सांगायचे की, शिक्षणाचे महत्व या महाराष्ट्रातील समाजधुरिणांनी फार पूर्वी ओळखले होते. आजही गावागावात जुन्या पिढीतल्या लोकांनी स्वतः खपून शाळा सुरु केल्याची, वसतिगृहे बांधल्याची अनेक उदाहरणे सापडतील. अगदी सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्राच्या शाळांमधून दिले जाणारे प्राथमिक शिक्षण देखील व्यवसायाभिमुख होते आणि त्यातून ज्ञानार्थी घडविले जातील असे प्रयत्न होत होते. अगदी बीड जिल्ह्यातल्या मल्टिपर्पज या जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे उदाहरण यासाठी देता येईल. या जिल्हापरिषदेच्या शाळेत क्रमिक शिक्षणासोबतच, क्रीडा आणि अगदी शेतीचे धडे दिले जात होते. कारण शिक्षण केवळ परिक्षेसाठी नाही, तर यातून माणूस उभा राहावा अशी मानसिकता त्यावेळी होती.
नंतरच्या काळात जसजसे बदल होत गेले, तसतसे आपले शैक्षणिक धोरण अस्थिर होत गेले. बदल हा निसर्गाचा नियम असला तरी कोणत्या क्षेत्रात किती प्रयोग करावेत आणि किती काळात करावेत याचे काही भान असावे लागते. शिक्षणाच्या क्षेत्रात असे वारंवार बदल अपेक्षित नसतात आणि पोषक देखील नसतात. मात्र मागच्या दोन दशकांमधील परिस्थिती पहिली तर राज्याचे शैक्षणिक धोरण कमालीचे अस्थिर राहिलेले आहे. मूल्यमापन कसे करायचे, अंतर्गत मूल्यमापन, संकलित मूल्यमापन, परीक्षा घ्यायच्या का नाही घ्यायच्या? घ्यायच्या तर कोणत्या वर्गात घ्यायच्या? उत्तीर्ण न होताच पुढच्या वर्गात बसवायचे का? नापासांचे काय करायचे? गुणवत्ता म्हणजे नेमके काय? अशा सर्वच बाबतीत भूमिका आणि धोरणांची इतकी धरसोड झालेली आहे, की मागच्या दोन दशकांमध्ये जे जे कोणी शैक्षणिक क्षेत्राशी जवळून संबंधित आहेत, त्या सर्वांना आपण नेमके काय करायचे हेच ठरविता येत नाही. जिथे ज्यांना धोरण राबवायचे आहे किंवा शिकवायचे आहे त्यांची अवस्था अशी असेल तर विद्यार्थ्याने काय होणार?
जसे सरकारचे तसेच पालकांचे देखील आहे. आपला पाल्य हा जगाच्या बाजारात केवळ परिक्षेतले गुण घेण्यासाठीच आहे असे पक्के समजून केवळ त्याला गुण कसे मिळतील या गळेकापू स्पर्धेत पालक स्वतः तर फरफटतोचय, त्यासोबतच त्याने पाल्यांला देखील अस्वस्थ केले आहे. त्यांची होणारी घुसमट कोणी लक्षातच घ्यायला तयार नाही ,आणि म्हणूनच मग अशा व्यवस्थेतून निघणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फलनिष्पत्ती ती काय असणार? अध्ययन निष्पत्ती, मूलभूत सुविधा प्रशासकीय प्रक्रिया, उपलब्धता, शिक्षक, शिक्षण आणि प्रशिक्षण या बाबींमध्ये सरकारी पातळीवरची उदासीनता आणि धोरणांची अस्थिरता याचा परिणाम म्हणून विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी बनत गेला आहे आणि त्यातीलही त्याची फलनिष्पत्ती शोचनीय अशी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला जर शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा उभारी घ्यायची असेल तर या साऱ्या बाबींचा विचार सरकार, समाज, पालक सर्वांनाच करावा लागणार आहे.
