केंद्रीय विधी आयोगाने समान नागरी संहिता अर्थात संभाव्य समान नागरी कायद्याबद्दल जनतेच्या सूचना मागविल्याने या कायद्याबाबत देशभरात वातावरण ढवळून निघाले आहे. समान नागरी कायदा हा तसा अनेक वर्षापासून भाजपच्या अजेंड्यावरचा विषय आहे. त्यामुळे याचे राजकीय श्रेय घेण्यासाठी भाजपला याचा उपयोग करून घ्यायचा आहे. मात्र विधी आयोगाने सूचना मागविल्या म्हणजे लगेच उद्याच कायदा अस्तित्वात आला असेही नाही. अद्याप कायद्याची संहिताच तयार नाही. ती येण्यापूर्वीच आज ज्या पद्धतीने कायद्याच्या समर्थनात किंवा विरोधात चर्चा सुरु आहे, ती म्हणजे म्हैस पाण्यात आणि सौदा बाहेर अशी परिस्थिती आहे.
समान नागरी कायदा हा काही आजचा विषय नाही. अगदी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही लगेच या विषयावर चर्चा झाल्या होत्या. त्यावेळी देखील दिवाणी स्वरूपाच्या कायद्यांची एकच एक संहिता आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र त्यावेळी त्यावरून सर्व सहमती झाली नाही. त्यानंतर त्याच संदर्भातले काही वेगवेगळे कायदे आले ते आजही सुरु आहेत. पण समान नागरी कायदा हा विषय त्यावेळच्या जनसंघाने आणि नंतरच्या भाजपने आपल्या अजेंड्यावर घेतला तो कायमचा. अर्थात भाजपला हा विषय अजेंड्यावर घेण्यामागे स्वारस्य आहे ते धार्मिक ध्रुवीकरण करून स्वतःची व्होटबँक मजबूत करण्यात. अल्पसंख्यांक समुदाय गोष्टीला विरोध करेल त्या गोष्टी हटकून पुढे रेटायच्या, म्हणजे आपणच कसे बहुसंख्यांकांचे खरे प्रतिनिधी आहोत आणि बहुसंख्यांकांचे हितरक्षण आपणच कसे करू शकतो हे ठसविण्याचा भाजपचा नेहमीच प्रयत्न असतो. समान नागरी कायद्याच्या बाबतीत देखील तेच सुरु आहे.
समान नागरी कायद्याची चर्चा आता सुरु झाली असली तरी यापूर्वी देखील त्यावर बऱ्याच चर्चा झालेल्या आहेत. २०१६ आणि २०१८ मध्ये २१ व्या विधी आयोगाने त्यासंदर्भातील प्रश्नावली दडवून याबाबत जनतेची मते मागविली होती. त्याला प्रतिसाद देखील मिळाला होता. मात्र नंतरच्या काळात ही सारी प्रक्रिया ठप्प झाली आणि आता पुन्हा २२ व्या विधी आयोगाने जनतेची मते मागविली आहेत. साहजिकच समान नागरी कायदा येणार म्हटले की, त्या कायद्यात नेमके काय असणार आहे याचीही वाट न पाहता, त्याचे समर्थन किंवा विरोध अशा प्रतिक्रिया आपल्याकडे उमटतात. अनेक केवळ प्रतिक्रियावादी पक्ष लगेच त्यावर जहरी टीका का सुरु करतात. विशेष म्हणजे भाजपने काही तरी रेटायचे आणि एमआयएमसारख्या पक्षांनी त्याला कडवा विरोध करून इतर पक्षांची राजकीय जागा खाऊन टाकायची हे अनेकदा समोर आलेले आहे. आणि एमआयएम सारख्या पक्षांची अशी भूमिका अर्थातच भाजपच्याच पथ्यावर पडणारी ठरलेली आहे.
काँग्रेस पक्षाची ओळख ही अगदी सुरुवातीपासून सर्वसमावेशक अशी राहिलेली आहे. देशव्यापी पक्ष असल्याने या पक्षात लगेच प्रतिक्रिया देखील दिली जात नाही, त्याचप्रमाणे देशाच्या बहुविध संस्कृतीचा विचार करून या पक्षाची धोरणे ठरतात. त्यामुळे अजून तरी काँग्रेसने संभाव्य समान नागरी कायद्याच्या संदर्भाने काही स्पष्ट व जाहीर भूमिका घेतलेली नाही, आणि आजच्या तारखेत हेच योग्य आहे.
संविधानाने सर्वांनाच आपल्या धर्माचे, धार्मिक श्रद्धांचे पालन करण्याची परवानगी दिलेली असली तरी हे करताना मानवी मुल्य्यांचे अवमूल्यन होऊ नये किंवा कोणावर अन्याय होऊ नये याचीही खबरदारी घेतलेली आहे. त्यामुळे दिवाणी स्वरूपाच्या कायद्यांसाठी एकाच एक संहिता आणायची झाल्यास या दोन्ही बाबींचा समतोल साधावा लागेल. त्यामुळे अगोदर या संभाव्य कायद्यात नेमक्या तरतुदी काय असतील याची तरी वाट पाहावी लागणार आहे. त्या तरतुदीसमोर आल्यानंतर त्याला विरोध किंवा त्याचे समर्थन याबाबत विचार होऊ शकतो, मात्र हे काहीच समोर नसताना जे काही सुरु आहे, ते निव्वळ राजकीय हेतू समोर ठेवून आणि काहीच स्पष्ट न करता धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण साठीच आहे. विरोधी पक्षांनी स्वतःला या सापळ्यात अडकवून घेऊ नये इतकेच.
