मानवी अधिकारांवर अतिक्रमण, स्वायत्त म्हणवल्या जाणार्‍या संस्थांवर प्रभुत्व, विरोधकांना जमेल त्या मार्गाने, उपलब्ध असलेल्या कायद्यांचा आधार घेत अडचणीत आणणे, आणि या पलीकडे जाऊन आपल्याला हवा तो अजेंडा रेटणे ही इंदीरा गांधींनी 1975 ला लावलेल्या आणीबाणीची वैशिष्ट्ये होती. या आणिबाणीमुळे मानवी स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यात आला होता. अर्थात हे सारे राज्यघटनेतील तरतुदींचा आधार घेऊनच करण्यात आले होते. ती आणिबाणी काही काळाने संपली. पण आज तरी देशात वेगळे काय सुरु आहे? ती आणिबाणी किमान घोषित तरी होती, आज जे काही अघोषित सुरु आहे त्याला काय म्हणणार? 

      1975 मध्ये इंदिरा गांधींनी देशात अंतर्गत आणिबाणी जाहीर केली तो दिवस 25 जून चा होता, मात्र देशाला हा निर्णय कळायला त्यावेळी 26 जून उजडावा लागला होता. त्या न्यायाने आज आणिबाणीच्या निर्णयाला 48 वर्ष,म्हणजे चार तपे पूर्ण झाली आहेत. ज्या आणिबाणीला विनोबा भावेंनी ’अनुशासन पर्व’ म्हटले होते, त्याच आणीबाणीच्या विरोधात देश एकवटला होता. आणिबाणी लागू  करण्याचा निर्णय निश्चितपणे राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे होता, मात्र त्या 21महिन्यांच्या काळात जे काही घडले ते निश्चितच राज्य घटनेला अपेक्षित असे नव्हते. विरोधकांची मुस्कटदाबी असेल किंवा मूठभर लोकांच्या हाती सत्तेचे केंद्रीकरण करुन सामान्य नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर केलेले अतिक्रमण असेल, यामुळे सामान्यांचे जगणे अवघड करण्यात आले होते. विरोधी पक्षासोबतच स्वपक्षातील देखील आणिबाणी विरोधकांना डांबून ठेवणे, न्याय व्यवस्थेने देखील सामान्यांचे ऐकून घेऊ नये असे अध्यादेश आणणे, या सार्‍या माध्यमातून देशात एककल्ली राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती. भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासातील ते 21 महिन्यांचे काळेकुट्ट पर्व होते. बहुमताच्या आधारे कोणी लोकशाहीच्या मूळ  तत्वाला कसे संकुचित करु शकतो किंवा लोकशाही व्यवस्थेची कशी गळचेपी करु शकतो हे आणिबाणी पर्वाने सर्वांना दाखवून दिले होते. 

     आणिबाणी नंतर ज्यावेळी जनता सरकार आले, त्यावेळी घटना दुरुस्ती करुन अंतर्गत आणिबाणी जाहीर करण्याच्या केंद्रीय सत्तेच्या अधिकारांवर निर्बंध आणण्यात आले. विशेष म्हणजे राज्यसभेत या घटना दुरुस्तीला काँग्रेस पक्षालाही पाठिंबा द्यावा लागला. त्यामुळे त्यानंतर देशात अंतर्गत आणिबाणी लादता आलेली नाही. मात्र देशात अंतर्गत आणिबाणी घोषित करणे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही, याचा अर्थ केंद्रीय सत्ता आणिबाणी आणणारच नाही असा मुळीच नाही. आज देशात जे काही सुरु आहे, ते कोणत्या मार्गाने जाणारे आहे? आज निवडणूक आयोगासह कोणतीच संस्था स्वायत्त राहिलेली नाही, आरबीआय सारख्या संस्थेलाही सरकार म्हणेल तसे नाचावे लागत आहे. साहित्य अकादमीने आज भलेही सरकारचा दबाव झुगारला असेल, मात्र या संस्थेलाही आपले अंकित करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. दिल्ली सरकारच्या विषयात तर अध्यादेशाच्या  माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची देखील वासलात लावली जात आहे. देशासाठी पदके मिळवून देणार्‍या खेळाडूंना आंदोलन करावे लागत आहे. मणिपूर सारखे राज्य जळत असताना पंतप्रधान विदेश दोर्‍यांमध्ये मग्न आहेत. ईडी किंवा सीबीआयला तर केंद्राच्या घरगडयाचे स्वरूप आले आहे. जो कोणी सत्तेच्या विरोधात बोलेल त्याला थेट देशद्रोही ठरविण्यासाठी सारी यंत्रणा झटत आहे. कोणत्याच एकेकाळी स्वायत्त म्हणविल्या जाणार्‍या संस्थेवर सामान्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. मोठमोठे माध्यम समूह भांडवलदारांच्या आडून सत्तेचे अंकित केले जात आहेत. जे झुकतील त्यांना झुकवून आणि जे झुकत नाहीत त्यांना सत्तेचा, यंत्रणेचा वापर करून मोडून टाकले जात आहे. किंबहुना हेच सत्तेचे धोरण राहिलेले आहे, आणि यासाठीच सारी यंत्रणा कामाला लावली जात आहे. 
     अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये अविश्वास निर्माण करुन त्यांना दुय्यम नागरिकांसारखे राहण्यास भाग पाडले जात आहे. राजभवनाचा वापर करुन लोकनियुक्त सरकारे पाडली जात आहेत. उघडपणे पक्षांतरे घडवून आणली जात आहेत. कोणाला बोलण्याचे स्वातंत्र्य ठेवलेले नाही. हे सारे आणिबाणीलाही लाजविणारे आहे. 1977 च्या घटना दुरुस्तीमुळे अधिकृतपणे आणिबाणी लादता येत नसली तरी आज देशात जे काही सुरु आहे ती अघोषित आणिबाणीच आहे. इंदिरा गांधींनी ज्यावेळी आणिबाणी जाहीर  केली होती त्यावेळी सारी सत्ता संजय गांधी आणि कंपुच्या हाती केंद्रित झाली होती. आज ती जागा अमित शहा, अजित डोवाल आणि कंपुने घेतली आहे. 
मात्र भारताचा इतिहास आहे. इंदिरा गांधींनी लादलेली आणिबाणी 21 महिनेच चालली, त्यानंतर जनतेने इंदिरा गांधींना जागा दाखविलीच,आता तीच परिस्थिती केंद्रीय सत्तेची आहे.