बीड-बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी पीडितेला जबरदस्तीने आरोपी म्हणून तिच्या भाऊजीचे नाव घ्यायला लावले असे शपथपत्रंच खुद्द पीडितेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दिल्याने पाटोदा पोलीस संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पोलीस अधीक्षकांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र या प्रकरणाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
मागील वर्षाच्या ऑक्टोबर महिन्यात पाटोदा पोलिसात एका अल्पवयीन मुलीच्या फिर्यादीवरून अज्ञात आरोपीविरुद्ध बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणात खंडपीठासमोर पीडितेच्या जबाब नोंदविण्यात आला होता, त्यावेळी पीडितेने कोणाचेही नाव घेतले नव्हते.मात्र त्यानंतर पाटोदा पोलिसांनी सदर पीडितेच्या पुरवणी जबाबाआधारे सदर पीडितेच्या भाऊजीला (बहिणीच्या पतीला ) यात आरोपी केले होते.त्यानंतर आरोपीने जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला मात्र न्यायालयाने तो फेटाळला होता. त्यामुळे आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.याची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.एस.जी.मेहरे यांच्यासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान पीडितेनेच पोलिसांनी आपल्यावर याप्रकरणात आरोपीचे नाव घ्यायला दबाव आणल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांनी आपल्याला मावस भावाचे किंवा भाऊजीचे नाव घेण्यासाठी दबाव आणला आणि पोलीस ठाण्यात जिथे सीसीटीव्ही नाहीत तेथे मारहाण केली असेही पीडितेने न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सांगितले.तसेच स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून देखील ही माहिती दिली.यामुळे आता न्यायालयाने सदर प्रकरणात आरोपीला जामीन मंजूर करतानाच तपासी अधिकाऱ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.याप्रकरणाची चौकशी बीडच्या पोलीस अधीक्षकांनी महिनाभराच्या आत सुरु करावी आणि तीन महिन्यात पूर्ण करून चौकशी अहवाल सादर करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत.यामुळे पोलीस दलात खळबळ माजली असून बीड जिल्हा पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
