महाराष्ट्राच्या राजधानीत एकाच दिवशी तीन कार्यक्रम होतात, यात गद्दार, गर्दी, गारदी यावर चर्चा होते, आरोपांची राळ उडविली जाते, मात्र यातील एकाही कार्यक्रमात राज्यापुढे येऊ घातलेले दुष्काळाचे संकट, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, वाढती गुन्हेगारी, बेरोजगारी आणि इतर प्रश्नांवर साधी चर्चा देखील होत नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यातील एका मुख्य पक्षाचे सर्वेसर्वा, केवळ एकमेकांवर टीकाटिपणीचा कलगीतुरा झाडण्यात मग्न असतात. अशा चर्चांमधून आणि आरोप प्रत्यारोप यातून सामान्यांना काय मिळणार आहे? या हास्यजत्रेत सामन्यांचे अश्रू पुसण्याचे सामर्थ्य आहे काय?
महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेंच्या बंडाला काल १ वर्ष पूर्ण झाले, त्या वर्षभरात जे काही सुरु आहे, ते सारे आता किळस यावी या वळणावर गेले आहे. एकनाथ शिंदेंनी केलेले बंड, त्यानंतर गुवाहाटीचा प्रवास, तेथील 'काय ती झाडी, काय ते डोंगार' हे आता 'महाशक्ती' चे पुराण असेल किंवा त्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार होण्या अगोदरपासून ते आज पर्यंत सर्वच प्रमुख पक्षातील राजकीय नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये पाहिली तर हे लोक खरेच महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत अशी ओळख असलेल्या राज्यातील आहेत का असा प्रश्न पडावा अशी आहेत.
येत्या आठ दिवसांनी राज्यातील शिंदे सरकारला देखील एक वर्ष पूर्ण होईल, या सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा योग्यवेळी मांडूच, मात्र मागच्या वर्षभरात महाराष्ट्रात जी आरोपांची धुळवड सुरु आहे, त्यातून सामान्यांच्या आयुष्यात काय बदल झाले याचा मात्र गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणचा स्तर नुसता ढासळत नाही तर हा स्तर पुरता जमीनदोस्त होतोय. येथील राजकारणाला आता मुळी काहीच आचपोच राहिलेला नाही. वर्षभरात सर्वच राजकीय पक्षांमधील वाचाळवीरांनी मग यात संजय राऊतांपासून राणे पितापुत्र, नाना पटोले, अब्दुल सत्तार, जितेंद्र आव्हाड, सुषमा अंधारे, गेला बाजार राहूल नार्वेकर अशी ही यादी खूप लांबविता येईल, जी काही वक्तव्ये महाराष्ट्राच्या माथी मारली आहेत, त्यातील किती विषय सामान्यांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित होते आणि किती विषय त्यांच्या राजकारणाशी हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
हे झाले पुढारी, पण राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, देशाचे मंत्री, प्रमुख पक्षांचे नेते यांनी तरी किमान जनभावनेचा, सामान्यांच्या प्रश्नांचा विचार करावा, आपल्या भाषणांमधून राज्याला दिशा देण्याचा प्रयत्न करावा तर तेही नाही. सोमवारी मुंबईत एकाच दिवशी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वेगवेगळ्या सभा झाल्या, मात्र एकाच्याही सभेत राज्यासमोरच्या प्रश्नांचे विषय नव्हते. आणखी दोन दिवसानंतर जून महिना संपत आला तरी महाराष्ट्रात पाऊस झालेला नाही, त्यामुळे खरीप धोक्यात आहे. शेतकरी अडचणीत आहे. मागच्या चार महिन्यापूर्वी 'अल निनो'मुळे पावसाळा लांबेल असे संकेत देण्यात आले होते, त्याचे नियोजन काय यावर कोणी बोलत नाही. राज्यात महिलांवरचे अत्याचार वाढले आहेत, जातीय तणाव वाढत आहे, एकंदरच गुन्हेगारी वाढत आहे, भ्रष्टाचार वाढत आहे त्या विषयांवर शासनकर्त्यांनी बोलणे अपेक्षित असते, मात्र त्यावरही बोलायला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तयार नाहीत. बेरोजगारीचा प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होत आहे, नोकरभरतीच्या केवळ घोषणाच झाल्या आहेत, त्याबद्दल कोणी बोलत नाही. शासनकर्ते तर यावर मौन पाळून आहेतच, पण विरोधी पक्ष तरी यावर कुठे बोलताहेत? ते देखील केवळ आणि केवळ अश्लाघ्य राजकीय टीकाटिपणीमध्ये व्यस्त आहेत. साऱ्या महाराष्ट्राची हास्यजत्रा करून टाकलेली असून यात राज्यातील सामान्यांचे अश्रू मात्र बेमालूमपणे लपविले जात आहेत.
