बीड दि. ८ ([प्रतिनिधी ) : बीड जिल्ह्यातील २१४ ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र केल्यानंतर आता या संपूर्ण प्रकरणातील सावळा गोंधळ समोर येत असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्धवट माहितीवर सदर निर्णय घेतल्याची ओरड सुरु झाली आहे. वर्षभरापूर्वी ज्या ग्रामपंचायत सदस्याचे निधन झाले, तेथे पोटनिवडणूक झाली, नवीन सदस्य निवडणून आले, मात्र तरीही कालच्या आदेशात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वर्षभरापूर्वी मयत झालेल्या व्यक्तीला अपात्र केल्याने या प्रकरणाच्या एकंदरीत गुणवत्तेवरच लोक प्रश्न उपस्थित करीत आहेत.
बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी २१४ ग्रामपंचायत सदस्यांना वेळेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने अपात्र केले आहे. यात बीड तालुक्यातील नागापुर बु येथील किशोर नरहरी ढोकणे (विद्यमान सरपंच), भरतरी जालिंदर साळुंके, सिमा रामप्रसाद साळुंके व रुपा सुखदेव ढोकणे या चौघाना अपात्र करण्यात आले आहे, विशेष म्हणजे या चारही जणांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मुदतीच्या आत निवडणुक विभागाकडे सादर केले आहे. त्याची पोचपावती संबंधित सदस्याकडे आहे.त्यातही कहर म्हणजे यामध्ये रुपा सुखदेव ढोकणे यांचा वर्षभरापूर्वी मृत्यु झालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या जागेसाठी नागापुर बु या ठिकाणी निवडणुक विभागाने पोटनिवडणूक घेतली. या पोटनिवडणुकीत ज्योती सिद्धार्थ ढोकणे या निवडुनही आल्या. त्या निवडुन आल्याबाबतचे प्रमाणपत्र निवडणुक विभागाने त्यांना दिलेही. येवढी सगळी कार्यवाही झाल्यानंतरही कालच्या अपात्रतेमध्ये नागापुर बु येथील तात्कालीन मयत सरपंच रुपा सुखदेव ढोकणे यांनाही आपात्र करण्यात आले आहे. यामुळे आता हि कारवाई नेमकी कोणत्या माहितीच्या आधारे झाली हाच सवाल उपस्थित होत आहे.
वेळेत जातपडताळणी प्रमाणपत्र दाखल करूनही अपात्रता कशामुळे ?
बीड जिल्ह्यात २०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या २१४ व्यक्तींनी वेळेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचा ठपका ठेवत बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी २१४ ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र केले होते. त्यांच्या या निर्णयाने खळबळ माजलेली असतानाच 'वेळेत प्रमाणपत्र निवडणूक विभागाला दिलेले असतानाही आपल्याला अपात्र करण्यात आले आहे ' असे सांगणारे अनेकजण आता समोर येऊ लागले आहेत. आपल्याला कोणतीही संधी न देता आणि प्रमाणपत्र दिलेले असतानाही अपात्रतेची झालेली कारवाई एकतर्फी असल्याचे सांगत अनेकांनी जिल्हाधीकारी कार्यालयात अर्ज केले आहेत तर काही जण न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत आहेत.
