बीड सारख्या जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या शहरात २५ दिवस पाणी येत नाही आणि पाणी कधी येणार याचे उत्तर कोणाकडेच नसते , याच जिल्ह्यात मोठ्या गावाच्या ग्रामपंचायतींमध्ये १५ -१५ दिवस ग्रामसेवक फिरकत नाहीत, जिल्हा परिषदेची अवस्था तर अगदीच बकाल झाली आहे आणि पंचायत समित्यांमध्ये कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही . बरे याचा जाब विचारायचा कोणाला हा देखील प्रश्न आहेच. मागच्या दिड दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत, त्यामुळे राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज आहे आणि यात सामान्यांचे मात्र बेहाल होत आहेत.
नागरिकांच्या रोजच्या जगण्यात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यामध्ये ,त्यांना किमान नागरी सुविधा मिळवून देण्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, मग त्या जिल्हापरिषद , पंचायत समित्या असतील किंवा नगरपालिका, महानगरपालिका यांची भूमिका नेहमीच महत्वाची राहिलेली आहे. या संस्थांवर निवडून जाणारे लोक त्या त्या भागातले स्थानिक असतात, म्हणून त्यांना स्थानिक प्रश्न, समस्यांची जाणीव असते, माहिती असते आणि म्हणूनच ते प्रश्न ते अधिक चांगल्या पद्धतीने सोडवू शकतात . त्यादृष्टीनेच आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महत्व दिले होते. मात्र मागच्या दिड दोन वर्षांपासून राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आलेले आहेत. राज्यातील नगर पालिकांची मुदत संपून देखील दिड वर्षाहून अधिक काळ उलटला आहे, काही महानगर पालिकांच्या मुदत तर तीन वर्षांपूर्वी संपल्या आहेत आणि अजूनही या महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा जिल्हापरिषदांच्या निवडणूक व्हायला तयार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इतक्या लांबण्याची ही राज्याच्या इतिहासातली पहिलीच वेळ असावी .
शहरातील नागरी साम्य सोडविण्यासाठी नागरपालिकांमधील नगरसेवक असतील किंवा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत पराभव झालेले परंतु पुन्हा नगरसेवक होऊ इच्छिणारे इच्छुक असतील , ते प्रयत्नशील असतात. मात्र मागच्या दिड वर्षाहून अधिक काळापासून राज्यातील बहुतांश नगरपालिकांमध्ये कोणीच नगरसेवक नाहीत , निवडणुका केव्हा जाहीर होणार याबाबतच संभ्रम असल्याने सध्या कोणी इच्छुक देखील नाहीत, आणि त्यामुळे शहरातील समस्यांसाठी नेमके कोणाच्या दारात जावे याचे उत्तर सामान्य नागरिकांना मिळायला तयार नाही. अगदी साधे पाणीपुरवठा, स्वच्छता असे विषय देखील मार्गी लागत नसल्याचे चित्र राज्यातील बहुतांश नगरपालिकांमध्ये आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ज्यावेळी निवडणुकीच्या मार्गाने आलेले प्रतिनिधी असतात, त्यावेळी प्रशासनावर, त्या प्रतिनिधींचा म्हणजे पर्यायाने सभागृहाचा दबाव असतो, काही निर्णय घेताना आपण सभागृहाला उत्तरदायी आहोत याचे त्यांना भान ठेवावे लागते , मात्र मागच्या अनेक दिवसांपासून प्रशासक राज असल्याने आणि सभागृहाचं अस्तित्वात नसल्याने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची अक्षरशः मनमानी सुरु असल्याचे चित्र सध्या बहुतांश ठिकाणी आहे. अनेक शहरांमध्ये आज पावसाळा तोंडावर आलेला असतानाही स्वच्छता, पाणी पुरवठा असे अनेक विषय आ वासून उभे आहेत. लोक परेशान होत असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांना कोणी काही विचारायचा प्रयत्न केला तरी सामान्यांना उत्तरे मिळत नाहीत . बरे नगरसेवक म्हणून जे अधिकार प्रतिनिधींना असतात, ते काही सामान्यांना नसतात , त्यामुळे आता प्रशासनाला जाब विचारायचा कोणी हा प्रश्न आहे.
जे नगरपालिकांचे तेच ग्रामपंचायत , जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांचे आहे. अनेक ग्रामपंचायतींवर प्रशासक असल्याने गावातले प्रश्न बिकट बनले आहेत . गावचा पाणी, पथदिवे आणि इतर प्रश्न सोडविणे तर दूर ऐकण्यासाठी देखील कोणी नाही अशी परिस्थिती आहे. अनेक योजना राबविताना प्रशासनाची मनमानी सुरु आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला देखील मोठी चालना मिळत असल्याचे चित्र आहे. एकंदरीतच राज्यातले प्रशासकराज सामान्यांच्या मुलावर आले असल्याची परिस्थिती आहे.
