दोनशेहून अधिक बळी घेतलेल्या ओडिशाच्या बालासोर मधील रेल्वे अपघाताचे खापर आता रेल्वे विभागाचे अधिकारी कोणावरही फोडत असले, तरी कॅग सारख्या यंत्रणेच्या अहवालांकडेही दुर्लक्ष करण्याची मानसिकता आणि मनमानीपणा हाच अशा अपघातांना कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट आहे. मागच्या सप्टेंबरमध्ये कॅगने रेल्वेलाईन दुरुस्ती आणि निरीक्षणाच्या संदर्भाने गंभीर आक्षेप नोंदविले होते, मात्र त्यानंतरही रेल्वेला जाग आली नाही.
वंदेभारत सारख्या नव्या रेल्वे सुरु करणे आणि रेल्वेच्या माध्यमातून आम्ही कसा देश जोडत आहोत, नेहमीप्रमाणे सत्तर वर्षात काँग्रेसने कांहीच कसे केले नव्हते आणि आता सारे कसे आबादीआबाद आहे याचे ढोल मोदी सरकार वाजवित असतानाच ओडिशामधील बालासोरचा अपघात समोर आला आहे. मागच्या दोन दशकातला हा सर्वात मोठा रेल्वे अपघात असावा. दोनशेहून अधिक बळी आणि कितीतरी जखमी असे या अपघाताचे स्वरुप असून या अपघाताने रेल्वे सुरक्षेचे देखील वाभाडे काढले गेले आहेत. सरकार सत्तेच्या मस्तीत कोणत्याच इशार्‍यांकडे लक्ष देत नाही आणि त्याचे परिणाम सामान्यांना कसे भोगावे लागतात हेच या घटनेतून समोर आले आहे. पुलवामाच्या घटनेमागे असलेली सरकारी अनास्था माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या वक्तव्याने समोर आली होतीच, आता कॅगच्या अहवालाकडे झालेले दुर्लक्ष किती भयानक असू शकते हे बालासोर अपघाताने समोर आले आहे.
मागच्या सप्टेंबर महिन्यात कॅगचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यात आला होता. यात ट्रॅक सेफ्टी मॅनेजमेंटकडे होत असलेल्या दुर्लक्षावर भाष्य करण्यात आले होते. ट्रॅक सेफ्टी मॅनेजमेंटसाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. अगदी रेल्वे ट्रॅकच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी नाही आणि निधी मंजूर झाला तरी प्रत्यक्षात दिला जात नाही, तो इतरत्र वळविला जातो असे गंभीर आक्षेप कॅगने घेतले होते. देशात भाजपचे सरकार नसताना जर कॅग चा हा अहवाल समोर आला असता तर भाजपने देशभर गोंधळ माजविला असता, हे सरकार सामान्यांच्या सुरक्षेसोबत कशी प्रतारणा करीत आहे याची ’बौध्दिके’ झोडली असती, मात्र सत्ताच भाजपची असल्याने या अहवालावर सरकारने काहीच केले नाही, आणि विरोधी पक्षांनीही हा अहवाल गांभीर्याने घेतला नाही. त्यातूनच आजचा हा अपघात घडला आहे.
मुळात मोदी सत्तेवर आल्यापासून मनमानीचे अतार्किक निर्णय असतील किंवा कोणतेही अहवाल, सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे, ही या सरकारची भूमिका राहिलेली आहे. पूर्वी जेंव्हा रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला जायचा त्यावेळी रेल्वेशी संबंधित विविध बाबींवर सविस्तर चर्चा व्हायची. कोणत्या बाबींसाठी निधीची आवश्यकता आहे, काय केले जाणे आवश्यक आहे, काय नाही यावर सभागृहात खासदार बोलायचे. रेल्वे सुरक्षेच्या दृष्टीने सूचना केल्या जायच्या, त्यातून अनेक बाबी समोर यायच्या. या सरकारच्या काळात रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद केला गेला. ते करण्याचे नेमके कारण काय होते हे आपले पंतप्रधान अजूनही सांगत नाहीत. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद झाल्यानंतर साहजिकच त्यावरची चर्चा देखील थांबली. मग त्रुटींवर बोलायचे कधी? सभागृहात चर्चा करायची नाही, कॅगसारख्या संस्था त्रूटी दाखवित असतानाही त्या गांभीर्याने घ्यायच्या नाहीत या मानसिकतेतून हे बळी गेले आहेत. सरकारी अनास्थेतून गेलेल्या बळींच्या रक्ताचे डाग हे सरकारच्या चेहर्‍यावरील काळिमा आहेत.
