राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल गांधी यांनी नवीन पासपोर्ट मिळवण्यासाठी दिल्ली न्यायालयात याचिका केली होती. दरम्यान या याचिकेला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) तीन वर्षांसाठी वैध असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव मेहता यांनी गांधींच्या याचिकेला अंशतः परवानगी दिली.
राहुल गांधी नवीन पासपोर्टसाठी एनओसीची गरज होती. याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती यावर आज सुनावणी झाली. राहुल गांधी यांनी दहा वर्षासाठी एनओसीचा कालावधी वाढवून मागितला होता. मात्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना ३ वर्षासाठी एनओसी वैध असल्याचे म्हटले आहे. वकिलांच्या मते, न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की जर त्याला एनओसीची मुदत वाढवायची असेल तर त्याला तीन वर्षांनी पुन्हा न्यायालयात यावे लागेल.
गुजरातमधील सुरत येथील न्यायालयाने मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवल्यानंतर राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले होते. हे प्रकरण 'मोदी आडनाव' संबंधित होते. या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांना खासदारकी गमवावी लागली. खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी आपला डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट सरेंडर केला. आता त्यांनी सामान्य पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता. ज्यासाठी त्यांना एनओसी गरज होती.
