केंद्रीय तपास यंत्रणांचा सर्रास गैरवापर होत असल्याची ओरड असतानाच ईडी ने लोकांना भीती दाखविणे बंद करावे या शब्दात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्वोच्च तपास यंत्रणेचे कान उपटले आहेत. छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांना कसेही करुन मद्य खटल्यात गोवण्यासाठी ईडीचे अधिकारी कसे दबाव आणत आहेत हे न्यायालयासमोर मांडण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली ही टिप्पणी देश कोणत्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे हे स्पष्ट व्हायला पुरेशी आहे. तपास यंत्रणांच्या नावावर सुरु असलेला हा डर का धंदा लोकशाही व्यवस्थेलाच सुरुंग लावणारा आहे.
केंद्रीय यंत्रणा असोत किंवा राज्याच्या यंत्रणा, त्यांना स्वायत्तपणे, मुक्तपणे काम करायचे असेल तर त्यांना तसे अधिकार देखील असावे लागतात. तसे अधिकार असण्यात काही गैरही नाही, मात्र असे अधिकार जर अनिर्बंध झाले आणि मग या संस्था राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले झाल्या तर काय होते हे सध्या देशात पाहायला मिळत आहे. पीएमएलए कायद्याखाली ईडीचे जे अधिकार वाढले ते कॉंग्रेसच्याच काळात, पण अशा संस्थांचा विरोधक संपविण्यासाठी वापर करावा असे कॉंग्रेसला वाटले नव्हते. कदाचित मिसा, कॉफेपोसा अशा कायद्यांचा आणिबाणीच्या काळात झालेल्या अतिरेकाचा जनमानसात निर्माण झालेला राग काय असतो हे माहित असल्यामुळे असेल कदाचित, पण ईडीचा इतका गैरवापर करण्याचे धारिष्ट्य कॉंग्रेस किंवा संपुआने दाखविले नव्हते.
आता मात्र ईडी काय किंवा सीबीआय, आयकर विभाग, अगदी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आणि गेला बाजार एनआयए सारख्या संस्था, या संस्थांना केवळ भाजपचे विरोधक संपविण्याचे एकच काम देण्यात आले असावे असेच चित्र देशभर आहे. आतापर्यंत याबाबत विरोधी पक्षाचे लोक ओरडत होते, त्यावेळी सरकारची भक्तमंडळी गुन्हेगारांना शिक्षा होतेय असे सांगत होती. मात्र आता अनेक प्रकरणात देशाचे सर्वोच्च न्यायालयच ईडीचा खरा चेहरा समोर आणत आहे त्याचे काय?
पीएमएलए कायद्यातील ईडीला अनिर्बंध अधिकार देणाऱ्या तरतुदींना छत्तीसगडने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, असे आव्हान देणारे हे देशातले एकमेव राज्य. या राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्राच्या कोणत्याच दबावाला बधत नसल्याने त्यांना कथित मद्य घोटाळ्यात अडकविण्यासाठी ईडी सध्या जंग जंग पछाडीत आहे आणि यासाठी छत्तीसगड मधील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दबावात घेतले जात आहे. या अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांवर कारवाईची धमकी दिली गेली. आणि हे सारे खुद्द उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांनीच सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. एखाद्या स्वायत्त म्हणविणाऱ्या यंत्रणेने सत्तेची बटिक बनून किती रसातळाला जावे आणि किती दहशत निर्माण करावी याचे यापेक्षा वाईट उदाहरण कोणते असणार? यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्ही भीती दाखविण्याचे धंदे बंद करा असे जे म्हटले आहे, ते लक्षवेधी असले तरी केवळ असे बोलून भागणार नाही, तर अशा कारवाया करणारांना शिक्षा देखील करण्याची भूमिका घ्यायला हवी. केवळ जे चालले आहे ते वाईट आहे इतकेच बोलून भागणार नाही तर हे रोखण्यासाठी देखील पाऊले उचलायला हवीत. त्या शिवाय हा डर का धंदा बंद होणार नाही.
