दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील अधिकारांच्या लढाईवर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठाने आज (11 मे) रोजी निकाल सुनावला. सुप्रीम कोर्टाने आप सरकारला मोठा दिलासा दिलासा देत केंद्र सरकारला दणका दिला आहे. दिल्लीतील सेवांचा आधिकार दिल्ली सरकारलाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. CJI डी वाय चंद्रचूड यांनी या निकालाचं वाचन केलं
अधिकार्‍यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचा अधिकार मागणाऱ्या दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आणि नोकरशहांवर त्यांचे नियंत्रण असले पाहिजे असे मत दिले. या प्रकरणाच्या निकालावर ५ सदस्यांच्या खंडपीठाचं एकमत झाल्याचं दिसून आलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, आम्ही दिल्ली सरकारला सर्व सेवांवर अधिकार नाहीत या न्यायमूर्ती भूषण यांच्या निर्णयाशी सहमत नाहीत. केंद्र सरकारला विषेश अधिकार आहेत, तर दिल्ली केंद्रशाषित प्रदेश असल्याने त्यांचे आधिकार मर्यादीत आहेत. मात्र राज्यांची सरकारं केंद्रांने हाती घेऊ नयेत असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा यांचे घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली.
दिल्ली आणि केंद्र सरकार यांच्यातील सेवांचे नियंत्रण कोणाच्या हातात असेल हे सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ ठरवेल. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 जानेवारी रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
14 फेब्रुवारी 2019 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर कोण नियंत्रण ठेवायचे यावर निर्णय दिला होता, परंतु या निर्णयावर दोन न्यायाधीशांचे मत भिन्न होते.
त्यामुळे निर्णयासाठी तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले. दरम्यान, हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे म्हणजेच घटनापीठाकडे पाठवण्यात यावे, असा युक्तिवाद केंद्राने केला होता.
यानंतर 4 जुलै 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नायब राज्यपाल विरुद्ध दिल्ली सरकार या वादात अनेक मुद्द्यांवर निर्णय दिला, परंतु सेवांवर नियंत्रण यांसारखे काही मुद्दे पुढील सुनावणीसाठी राखून ठेवण्यात आले होते.
त्यानंतर 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी 2 न्यायाधीश खंडपीठाने या मुद्द्यावर निर्णय दिला होता, पण न्यायमूर्ती ए के सिकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा निर्णय वेगळा-वेगळा होता.
यानंतर हे प्रकरण 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आले. त्यानंतर केंद्राच्या मागणीनुसार सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
दिल्ली सरकारचा युक्तिवाद
दिल्ली सरकारने असा युक्तिवाद केला की 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले होते की जमीन आणि पोलिस यासारख्या काही बाबी वगळता दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारचे इतर सर्व बाबींवर वर्चस्व असेल, म्हणजेच नियंत्रण सरकारकडेच राहील.
केंद्र सरकारचा युक्तिवाद काय होता?
तर केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या NCT कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमुळे परिस्थिती बदलल्याचे म्हटले होते.दिल्ली ही राष्ट्रीय राजधानी आहे.
येथील सरकारला पूर्ण राज्याच्या सरकारप्रमाणे अधिकार देता येणार नाहीत.दिल्ली सरकारला राजकारण करण्यासाठी सतत वाद सुरू ठेवायचा आहे, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
