बीड दि. ११ (प्रतिनिधी ) महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुप्रतीक्षित निकाल अखेर जाहीर झाला आहे. या निकालानंतर राज्यात आजच फार मोठे राजकीय उलटफेर होतील अशी शक्यता राहिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत स्वतः निर्णय घ्यायला नकार दिला आहे. अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनीच घ्यावा असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आता चेंडू पुन्हा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात गेला आहे. त्यामुळे आजतरी एकनाथ शिंदे गटाला काही काळासाठी का होईना जीवदान मिळाले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेची निर्णय घ्यायचा असला तरी न्यायालयाने व्हीप काढण्याचा अधिकार हा राजकीय पक्षाचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एकनाथ शिंदे गटाने नेमलेले प्रतोद भारत गोगावले त्यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती न्यायालयाने अवैध ठरविली आहे. सुनील प्रभू हेच प्रतोद असतील असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने त्या १६ आमदारांनी पक्षादेशाचे उल्लंघन केल्याचे एकप्रकारे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नार्वेकर हे जरी निर्णय घेणार असतील तरी त्यांना न्यायालयाच्या या निर्णयाचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागेल. फारतर ते किती वेळ घेणार हे आता त्यांना ठरवावे लागेल. म्हणजे विधानसभा अध्यक्ष केवळ कलापव्यय करून हे सरकार काही काळ ओढू शकतात.
राज्यपालांच्या विश्वासमत सिद्ध करायला लावण्याच्या निर्णयांबद्दल मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली असून राज्यपालांनी कोणतेही महत्वाचे पुरावे नसताना विश्वासमत सिद्ध करायला लावणे ही चूक होती असे स्पष्ट केले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांवर किंवा उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आलेला असताना त्यांनी अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा का हा मुद्दा मात्र सर्वोच्च न्यायालायने मोठ्या पीठाकडे सोपविला आहे.
