बीड दि. ४ (प्रतिनिधी ) : राज्यातील खाजगी शाळांची आरटीईची थकबाकी मोठी असल्याने यावेळी आरटीईमधून प्रवेश नाकारण्याची भूमिका खाजगी इंग्रजी शाळांची संघटना असलेल्या मेस्टाने घेतली होती. यावरून आता वेगवेगळ्या चर्चा होता असून संसदेने केलेल्या कायद्याचा संघटनेने आदर केला पाहिजे असा मतप्रवाह आहे. मात्र आज आरटीईमधील प्रवेशाबाबत जी खाजगी शाळांमध्ये नाकारत्मकता वाढली आहे, त्या शिक्षण विभागातील खाबुगिरी तितकीच जबाबदार असल्याचे चित्र किमान बीड जिल्ह्यात तरी आहे.
शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर खाजगी माध्यमांच्या इंग्रजी शाळांमध्येही गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ % जागा राखून ठेवण्यात आल्या. या जागांवर राज्य शासन लॉटरी पद्धतीने निश्चित करेल असा विद्यार्थ्यांना या शाळांनी प्रवेश द्यायचा आणि त्यापोटी शासनाने निश्चित केलेले शुल्क त्यांना शासन देईल, असा वरवर सरळ दिसणारा हा व्यवहार. मात्र आता खाजगी शाळांसाठी हा व्यवहार आतबट्ट्याचा ठरत आहे, आणि त्याला कारण ठरतेय ती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील खाबुगिरी.
आपण खाजगी शाळांना आरटीईचे अनुदान देत आहोत म्हणजे फार मोठे उपकार करीत आहोत, याच भावन्तेउन जिल्हापरिषदेच्या शिक्षण विभागातील अधिकारी वागत आहेत. एकतर शासन पातळीवरून वेळेवर अनुदान येत नाही, आणि आले तरी त्यानंतर जिल्हा परिषदेतील अधिकारी ३-३ महिने ते अनुदान शाळांकडे वर्ग करीत नसल्याचे चित्र बीड जिल्ह्यात सर्रास पाहायला मिळते. अनुदान पाहिजे असेल तर 'टक्का ' दिल्याशिवाय फाईलचा हलत नसेल तर शाळांनी काय करायचे ? अनुदान तर दूरची गोष्ट, साधे आरटीई प्रमाणपत्र नूतनीकरण करायचे तर त्यासाठी देखील हात ओले करावे लागत असल्याचे चित्र आहे. २०२२ मध्ये शाळांची आरटीई प्रमाणपत्रांची मुदत संपली, मात्र त्याचे नूतनीकरण शिक्षण विभागाने अगदी चार दिवसापूर्वीपर्यंत केले नव्हते. जर नूतनीकरणच  केले नाही, तर विद्यार्थी कसे पाठविणार यावर मात्र शिक्षण विभागाकडे उत्तर नाही. नूतनीकरची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी देखील काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांची हांजीहांजी करावी लागते असा अनुभव अनेकांना आलेला आहे. त्यामुळे आता खाजगी शाळांना आरटीईचे प्रवेश ओझे वाटत आहेत. गरिबांच्या पालीयं मोफत प्रवेश मिळालाच पाहिवोजे, मात्र त्यांच्या नावावर स्वतःचे दुकान चालविणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे करायचे काय ? याचेही उत्तर शोधले जायला हवे.