बीड दि. ३ (प्रतिनिधी ) : बीड जिल्ह्यातील बाजारसमित्यांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या . यातील कडा बाजार समिती बिनविरोध झाली, इतर सर्व बाजार समित्यांची चुरशीची लढत झाली. आता या निवडणुकांचे निकाल देखील लागले आहेत. यातून कोणाचे राजकीय पारडे जड, कोणाच्या प्रतिष्ठेला धक्का याचे विश्लेषण होत राहील. मात्र बाजार समित्यांच्या इतिहासात प्रथमच एका मतांसाठी दहा ते वीस हजारांवर भाव गेल्याची चर्चा, कोट्यवधी रुपयांचा झालेला चुराडा आणि सफरवच शक्तींचे झालेले प्रदर्शन यामुळे या निवडणुका नेमक्या कोणत्या दिशेने गेल्या आहेत , आणि अशा पद्धतीने निवडणून आलेले संचालक नेमके कोणाचे हित साधणार हा प्रश्न आहेच.
बाजार समित्यांची निवडणूक हा खरेतर सार्वत्रिक चर्चा होण्यासारखा विषय नाहीच, मात्र बीड जिल्ह्यात प्रत्येक निवडणूक चर्चेचीच होते. त्यातही २०१९ नंतर जिल्ह्यात मोठी म्हणावी अशी पहिलीच निवडणूक होत असल्याने बीड जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना चांगलेच महत्व आले होते. कडा बाजार समिती बिनविरोध काढण्यात आ. सुरेश धस यांना यश आले, मात्र इतर बाजार समित्यांची चुरस झाली. बीड, माजलगाव , वडवणी , परळी, अंबाजोगाई आदी ठिकाणी तर लढत काट्याची झाली. सुरुवातीला एकतर्फी वाटणाऱ्या निवडणुका शेतीच्या टप्प्यात अतितटीच्या झाल्या. मात्र या निवडणुकीच्या प्रचारात झालेली उधळपट्टी आणि मतांसाठी वाढलेल्या भावाची चर्चा अजूनही संपायला तयार नाही.
बाजारसमिती निवडणुकीसाठी तसे मोजकेच मतदान असते. सर्वाधिक ११ जागा सोसायटी मतदारसंघातून असल्याने या मतदारसंघातील मतदारांना जास्त जपावे लागते. असे असले तरी हे मतदार संख्येनुसार जास्तीत जास्त दीड हजाराच्या आसपास असतात. छोट्या तालुक्यात ही संख्या काही शेकड्यात असते . मात्र यावेळी या मतदारांना चांगलाच भाव आला होता. हे मतदार 'सुरक्षित ' ठेवण्यापासून ते त्यांना 'जपण्या'पर्यंत पंतप्रमुखांना मोठी बडदास्त तर ठेवावी लागलीच पण 'दहा हजारी , वीस हजारी' मनसबदारांप्रमाणे त्यांना वागवावे देखील लागल्याच्या चर्चा सध्या जोरात आहेत. बाजार समित्यांच्या निवडणुकीला आजपर्यंत इतका खर्च कधीच लागला नव्हता तो यावेळी लागला असे आता सर्वच पक्षांचे नेते बोलून दाखवीत आहेत. त्यामुळेच इतक्या खर्चाने निवडणुका जिंकल्यानंतर त्याचा जल्लोष साजरा करण्यासाठी देखील शब्दशः शेकडो वाहनांचा ताफा असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. यामुळे निवडणुका खरेच सामान्यांच्या राहिल्या आहेत का हा प्रश्न जसा उपस्थित होत आहे, तसेच इतके सायास करून निवडून आलेले संचालक आता नेमके कोणाचे हित साधणार आणि ज्या मतदारांनी निवडणुकीच्या वेशीत घोडे अडविले होते , त्यांचे भविष्यात किती ऐकणार हा प्रश्न आहेच.
