बीड जिल्ह्यातील सहा बाजारसमित्यांसाठी आज मतदान होत आहे. मराठवाड्यात देखील अनेक बाजार समित्यांची आज मतदान होईल. खरेतर बाजार समिती निवडणूक ही काही सात्वतरिक निवडणूक नसते. या ठिकाणचा मतदार देखील मोजका असतो. मात्र मागच्या काळात सहकार विभागातील या निवडणुकांचा जो बाजार मांडला जात आहे, त्यामुळे अशा बाजारेकरणातून सत्तेवर आलेले पदाधिकारी शेतकऱ्यांचे हित खरोखर पाहणार का ? असा प्रश्न आहेच. त्यामुळेच शंकराच्या निवडणुकांकडे देखील आता गांभीर्याने पाहण्याची आणि हा बाजार थांबविण्यासाठी समाजघटकांनीच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.
सहकार आणि महाराष्ट्र याचे नाते फार जुने आहे. ग्रामीण भागात पतपुरवठा करण्यासाठी निर्माण झालेल्या सोसायट्या असतील किंवा सहकारी बँका, कारखाने आणि अगदी बाजार समितीसारख्या संस्था, या संस्थांच्या माध्यमातून सहकार आणि प्रशासनाच्या अनुभवासोबतच स्थानिक पातळीवरील शेतकऱ्यांचे प्रश्न , त्यांच्यातलाच माणसांनी सोडवावेत असे अपेक्षित होते. त्यासाठीच बाजारसमित्यांना शेतीमालाच्या संदर्भाने असेल किंवा इतर बाबतीत अनेक अधिकार देखील आहेत. म्हणूनच बाजारसमित्यांचे राजकीय महत्व देखील वाढलेले असते.
सामान्य शेतकऱ्यांचा ज्या संस्थांशी थेट संबंध येतो , त्यापैकी बाजारसमिती ही महत्वाची संस्था आहे . ज्यावेळी एखाद्या पिकाचे उत्पन्न मोठ्याप्रमाणावर होते, आणि खुल्या बाजारपेठेत भाव पडतात , त्यावेळी बाजारसमितीची भूमिका महत्वाची असते आणि म्हणूनच या संस्थांवर जाणारे प्रतिनिधी सामान्यांच्या व्यथा , वेदना जाणान्या इतपत संवेदनशील असावे लागतात . मात्र मागच्या काही काळात , निवडणूक गावच्या सोसायटीची असो, किंवा बाजारसमितीची , किंवा अन्य कोणतीही, त्या निवडणुकांना अक्षरशः बाजाराचे स्वरूप आले आहे. आज बीड जिल्ह्यातील सहा बाजारसमित्यांसाठी मतदान होत आहे. रविवारी आणखी काही बाजारसमित्यांसाठी मतदान होईल. मराठवाड्यातच या सर्व काळात बाजारसमित्यांच्या निवडणुका होत आहेत. कोरोनामुळे या संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या होत्या आणि आता बहुतांश संस्थांवर प्रशासक आहे. त्यामुळे या संस्थांवर लोकनियुक्त संचालक मंडळ येणे आवश्यक आहेच. मात्र या बाजारसमित्यांच्या निवडणुकांसाठी जे काही होत आहे, ते पाहता यातून निवडणून आलेले लोक , सामान्यांचे हित खरेच साधतील का ? असा प्रश्न आहेच. बाजारसमितीसाठी जे मतदार आहेत, त्यांना मतदानाच्या काही दिवस अगोदरच ताब्यात घेऊन , त्यांना सहलीवर पाठविणे किंवा त्यांची उत्तम बडदास्त ठेवण्याचे जे प्रकार घडत आहेत , ते पाहता आणि या निवडणुकांसाठी देखील एका मताचा भाव कोठे ५ तर कोठे १० हजारावर गेल्याच्या ज्या चर्चा आहेत , त्याचा विचार करता आता कोणतीच निवडणूक पारदर्शी होणारच नाही का ? असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आलेली आहे.
बाजारसमितीच्या निवडणुकीसाठी येणार खर्च जर काही कोटीत जाणार असेल, तर नेमके भ्रष्ट कोण आहे? या निवडणुकांमध्ये होणारी इतकी मोठी उलाढाल , ही काही केवळ राजकीय प्रतिष्ठेसाठीच आहे असे म्हणता येणार नाही. यात राजकीय प्रतिष्ठा आणि भविष्यातील निवडणुकांचे राजकारण आहेच, नाही असे नाही , मात्र त्यासाठी जर कोणी इतकी रक्कम गुंतविणार असतील तर ते ती रक्कम परत सव्याज मिळावी यासाठी देखील प्रयत्न करणारच . मग त्या लोकांनी हे पैसे वसूल कशातून करायचे, तर पुन्हा शेतकऱ्यांच्याच माथी खूप काही मारले जाणार आहे. अर्थात कोणी अमुक एक गट मतदार पाठवितो, किंवा पैसे वाटतो असे आता राहिलेलेच नाही . काही बोटावर मोजण्याइतके अपवाद वगळले तर आज बहुतांश ठिकाणी निवडनुकसाख्या बाजाराचीच चर्चा आहे . आणि प्रशासन याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. आमच्याकडे तक्रार येत नाही, तो पर्यंत आम्ही काही करणार नाही अशी भूमिकेस प्रशासनाची कायम असते आणि देणारे, घेणारे दोघेही खुश असतील, कोणालाच याचे काही सोयरसुतक नसेल तर तक्रार करायची कोणी? यात वाटोळे मात्र संस्थांचे, निवडणूक प्रक्रियेचे आणि एकंदरच समाजाचे होत आहे,
