बीड दि. २१ (प्रतिनिधी ) अवकाळी पावसामुळे बीड जिल्ह्यासह राज्यभरातील कांदा पिकाचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले असून या नुकसानीसाठी कांदा अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी त्यासाठी ई-पीकपेऱ्याची अट असल्याने अनेकांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. आता ही पीकपेऱ्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्यासंदर्भात निर्णयामध्ये ई पीकपेऱ्याची अट अडचणीची असल्याने यातून मार्ग काढण्याची मागणी सर्वच लोकप्रतिनिधींनी केली होती. बीड जिल्ह्यातून आ. सुरेश धस , आ. धनंजय मुंडे , आ. नमिता मुंदडा आदींनी यासाठी सरकारला निवेदने दिली होती. त्यानुसार आता राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना दिलासा दिला आहे.
आता सातबारा उताऱ्यावर इ पीकपेऱ्याची नोंद नसेल तरी गावपातळीवर तलाठी, कृषी सहायक , ग्रामसेवक यांची एक समिती गठीत करावी आणि या समितीने सदर शेतकऱ्याकडे कांदा होता याची प्रत्यक्ष पाहून , आजूबाजूंच्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून, गावाच्या कांदा लागवड क्षेत्राशी सांगड घालून खात्री करावी आणि तशी नोंद सातबारावर कारवी. असा प्रमाणित सातबारा अनुदानासाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेणयात आला आहे. तसे निर्देर्ष राज्यशासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत .