मंत्री संजय राठोड यांची राजकीय प्रतिमा फार सत्शील अशी कधीच नव्हती आणि असेही शिंदे फडणवीस सरकारमधील अनेक मंत्र्यांच्या बाबतीत टक्केवारीच्या चर्चा रोजच्याच झाल्या आहेतच . आता मात्र राज्यातील केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट असोसिएशननेच मंत्री संजय राठोड यांच्या कार्यालयाबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. मात्र यालाही 'राजकीय हेतूने प्रेरित तक्रार ' ठरविण्याचा घाट घातला जात आहे. सरकारमधील एखाद्या मंत्र्याच्या कार्यालयातून थेट वसुलीची तक्रार येत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर कारवाई केली पाहिजे, मात्र राज्यातील कोडगे झालेले सरकार अजूनही यावर काही बोलायला तयार नाही.
राज्याचे अन्न औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्या कार्यालयातून म्हणजे कार्यालयातील काही व्यक्तींकडून राज्यभरात थेट मेडिकल दुकानदारांकडूनच वसुली केली जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही तक्रार कोणा एका व्यक्तीने नाही , तर चक्क मेडिकल दुकानदारांच्या संघटनेने केली आहे. या संघटनेने कारवाई न झाल्यास थेट संपावर जाण्याचा इशारा देखील दिला आहे. केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट संघटना ही एक जबाबदार संघटना आहे. राज्यभरातील मेडिकल दुकानदारांचे संघटन असलेली ही संघटना ज्यावेळी अशी गंभीर तक्रार करते त्यावेळी खरेतर त्याची तितक्याच गांभीर्याने दखल घेतली जायला हवी, मात्र शिंदे सरकार यावर बोलायला तयार नसल्याचे चित्र आहे.
मुळातच संजय राठोड यांची राजकारणातील प्रतिमा फार सत्शील राजकारणी अशी कधीच नव्हती. आता शिंदेंना आवश्यकता आहे, म्हणून राठोडांसारख्यांना पवित्र करून घेतले गेले. आज केम्सची ड्रगिस्ट संघटना किमान समोर तरी आली आहे, मात्र अन्न औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कोणी खाजगीत विचारले तर राठोड या खात्याचे मंत्री झाल्यापासून ते सांगतील त्यांचे काय काय 'प्रोटोकॉल ' पुरवावे लागतात आणि अगदी खाण्यापिण्याच्या वस्तूंसाठी देखील कशी मागणी होते याच्या चर्चा जोरात सुरु असतात. महानगराच्या शहरांमध्ये तर पोस्टिंग नको अशी भावना अधिकाऱ्यांमध्ये का होत आहे, याचाही विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. आता थेट मेडिकल दुकानदारांना कारवाईची भीती दाखविण्यापर्यंत मंत्र्यांचे कार्यालय खालच्या पातळीवर जाणार असेल तर राज्याला आपण कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहोत ?
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना , एका प्रकरणातील आरोपीने, निलंबित पोलीस अधिकाऱ्याने जबाब दिला म्हणून राज्याच्या गृहमंत्र्यावर गुन्हा दाखल केला जातो, त्या सरकारला वसुली सरकार म्हटले जाते आणि मंत्र्यांवर कारवाई देखील होते, तत्कालीन विरोधीपक्ष सारे राज्य डोक्यावर घेतो हे सारे राज्याने पहिले आहे. मात्र आता एक राज्यव्यापी संघटना, जिच्या विश्वासार्हतेला अजून तरी कधी धक्का लागलेला नाही, थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करते, मात्र सरकार त्यावर काहीच बोलत नाही, किंबहुना याला राजकारणातून प्रेरित ठरविण्याचा प्रयत्न होतो, हा कोडगेपणाचा कळस आहे . मुळातच शिंदे सरकारमधील संजय राठोड काय किंवा आणखी कोणते मंत्री काय, अनेकांच्या टक्केवारीच्या चर्चा सध्या जोरात आहेत. बीड जिल्ह्यात नियोजन समितीचा निधी वाटप करताना मोठ्याप्रमाणावर टक्केवारीची चर्चा खुद्द भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर बैठकांमधून केली होतीच, नरेगाच्या ९०: १० ची कामे कशी मंजूर होतात हे लपून राहिलेले नाही. ही कामे करणारी लोक राज्यभरात कोण असतात याकडे पहिले तरी हे स्पष्ट व्हावे . बीड सारख्या जिल्ह्यात, त्यातही मंत्र्यांचे जावई असलेल्या तालुक्यात शेकडोनी कामे मंजूर होतात, हे सारे पारदर्शक आणि नियमानुसार आहे असे म्हणता येणार आहे का ? हे काहीच खात्यांचे झाले, जवळपास सर्वच खात्यांबद्दल हीच बोंब आहे. राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या जप्त होण्याची वेळ येत आहे, त्यांच्यावर अवमान याचिका होत आहेत, मात्र मंत्रालयातून भूसंपदांसाठीचा निधीच वर्ग होत नाही, येथेही कोणता टक्का काम करतो हे सर्वश्रुत आहे. मात्र यातील कशावरच सरकारला काही करायचे नाही. मुळातच सरकारचे काय किंवा सरकारमधील प्रत्येकाचे काय , पुढचे सारेच भवितव्य अधांतरी आहे आणि त्यामुळे 'भागते भूत की लंगोटी ' या न्यायाने जर वसुली सुरु असेल तर उद्या हे सरकार जनतेला कोणते तोंड दाखविणार आहे ?
