महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागाला यावेळी अवकाळी पावसाचा फटका बसलेला आहे . बीड जिल्ह्यात तर १५ दिवसात २ वेळा गारपीट झाली आणि आता आणखीही यलो अलर्ट देण्यात आलेला आहेच. आजच नव्हे तर मागच्या काही काळात सातत्याने निसर्गाचे ऋतुचक्र बदलले आहे का असे असे वाटावे अशीच परिस्थिती आहे. आणि त्याचा परिणाम साहजिकच शेतीवर आणि एकंदरच अर्थव्यवस्थेवर देखील होत आहे. मागच्या एका दशकांपेक्षा अधिक काळापासून पर्यावरणावर होणारे मानवी आक्रमण आणि आज ना उद्या त्याचे परिणाम भोगावे लागतील याचे देण्यात येत असलेले इशारे याकडे ना समाज लक्ष देत आहे ना सरकारला याचे गांभीर्य वाटत आहे. त्यामुळेच एकंदरच परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत आहे. पर्यावरणाच्या हाका अजूनही ऐकल्या गेल्या नाहीत तर उदभवणारी परिस्थिती आणखी गंभीर असेल.
बीड जिल्ह्यासह मराठवाडा आणि महाराष्ट्राच्या काही भागाला येत्या काळात पर्यावरणीय बदलांचा मोठा धोका संभवतो आणि जर पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविला गेला नाही तर मराठवाड्याचे वाळवंट व्व्हयला वेळ लागणार नाही, असे इशारे ज्यावेळी पर्यावरणतंज्ञानी काही वर्षांपूर्वी दिले होते, त्यावेळी त्याकडे पाहण्याचा बहुतांशांचा दृष्टिकोन 'अतिरंजित इशारे' असाच होता. यातले गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यानुसार काही विचारमंथन करतायेते का किंवा करावे का याचा विचार त्यानंतरही ना शासन प्रशासनातील कोणी केला ना समाजाच्या कोणत्याही घटकाने त्याकडे पहिले. त्याचेच परिणाम आताशा जाणवू लागले आहेत.
मागच्या पंधरवड्यात दोन वेळा बीड जिल्ह्यात गारपीट झाली आहे. अवकाळी पाऊस तर आता संपूर्ण मराठवाड्यासाठीच नेहमीचा झाला आहे. ऐन उन्हाळ्यात गारपीट होतेय आणि पावसाळा मात्र लांबणार असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने त्या दृष्टीने तयारी सुरु केली आहे. बरे हे आजचे आहे असेही नाही, यावर्षी पावसाळा देखील बराचकाळ रेंगाळला. अगदी नोव्हेंबर , डिसेंबरमध्ये देखील पाऊस पडत होता. याचा अर्थच हा आहे, की काही वर्षांपूर्वी दिले जात असलेले जे इशारे होते, त्याचे परिणाम आता जाणवायला लागले आहेत.
मराठवाड्याची बहुतांश अर्थव्यवस्था आजही कृषीवर आधारित आहे. आणि म्हणूनच या अर्थव्यवस्थेला ऋतुचक्रामध्ये बदल होत गेले तर त्याचे मोठे परिणाम भोगावे लागतात . हा प्रश्न केवळ शेतकऱ्यांना होणारे नुकसान आणि मग दिले जाणारे अनुदान इतक्या सिम्रितार्थाने घेण्यासारखा नाही, तर कृषी उत्पादनांवर परिणाम होणार असेल तर त्याचा परिणाम साहजिकच देशाच्या अन्नपुरवठा साखळीवर होत असतो , म्हणूनच हे सारे विषय आतातरी गांभीर्याने घेण्याचीव आवश्यकता आहे.
मागच्या काही काळात शहरीकरणाच्या मागे लागून ओसाड होत असलेली गावे आणि बकाल होणारी शहरे, पुन्हा शहरात वाढणाऱ्या गर्दीला जागा देण्यासाठी अगदी गायरान आणि वनजमिनीवर देखील होणारे अतिक्रमण , शेतीजमिनी अकृषी करून त्यावर उभीराहणारी सिमेंटची जंगले आणि वन्य जीवांचा देखील अधिवास संपत चालल्याने मानवी वस्त्यांवर वन्यजीवांचे होणारे हल्ले हे सारेच गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. विकास आणि औद्योगिकीकरण , शहरीकरण हे सारे आवश्यक आहेच . ते झालेच पाहिजे , मात्र त्यासाठी किंमत नेमकी कोणती चुकवायची ? किती चुकवायची याचा संतुलित विचार होणे आवश्यक आहेच. पर्यावरची किंमत चुकवून जर विकास साधला जाणार असेल तर मग पर्यावरणात होणारे बदल विनाशाला कारणीभूत ठरणारच. मुळात निसर्ग म्हणा किंवा पर्यावरण , त्यामध्ये स्वतःला सुधारून घेण्याची क्षमता असते, आपण जर नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण केले नाही, तर निसर्गात होणारे बदल देखील तितकेसे नुकसान करणारे नसतात , मात्र आपण नदी , नाले संपविले आहेत, त्यावर घरे बांधली आहेत, म्हणजे आपण पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह अडवतोय , जंगले संपवतोय, डोंगर संपवतोय ,त्यातून मग वातावरणाचे तापमान वाढत आहे, आपण अगदी समुद्राशी देखील खेळतोय , या साऱ्याचा परिणाम म्हणून आता वातावरणीय बदल विनाशाच्या दिशेने घेऊन जाणारा ठरत आहे आणि याचा खरोखरच गांभीर्याने विचार करण्याची ही वेळ आहे.
