बीड दि. ३० (प्रतिनिधी ) बीड जिल्ह्यात टंचाई काळात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या कामांत अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवून वतन ट्रान्सपोर्ट यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतला होता. या प्रकरणात आता जिल्हा परिषद प्रशासन तोंडघशी पडले असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सदर आदेश रद्द केला आहे.
बीड जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीमध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्याचे कंत्राट वतन ट्रान्सपोर्ट यांना मिळाले होते. मागील वर्षी या संदर्भाने पाणी वाटपात अनियमितता झाल्याची तक्रार आ. संदीप क्षीरसागर यांनी केली. यात बविधिमंडळ अधिवेशनात देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी चौकशी समिती गठीत केली. तसेच शासनाने कारवाईचे निर्देश दिले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वतन ट्रान्सपोर्ट यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिले होते.
सीईओंच्या या आदेशाला वतन ट्रान्स्पोर्टच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावणीची संधी न देता, केवळ शासन सांगतेय म्हणून करण्यात आलेल्या कारवाईबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेताना स्वतःच्या विवेकाचा वापर केला नाही असे सांगत न्यायालयाने वतन ट्रान्सपोर्टला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश रद्द केले आहेत. हा जिल्हापरिषद प्रशासन आणि आ. संदीप क्षीरसागर यांना देखील मोठा धक्का असल्याचे मानले जाते.
