पाटोदा दि.१७ (प्रतिनिधी ) : शहरातील पूल कम बंधाऱ्याच्या कथित बोगस तांत्रिक मान्यता प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विभातीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात नगरपंचायतमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका काय होती यासंदर्भाने हे शपथपत्र द्यायचे आहे.
पाटोदा येथे पूल कम बंधाऱ्याच्या बांधकामासंदर्भाने अधीक्षक अभियंता उस्मानाबाद यांच्या नावाने तांत्रिक मान्यता समोर आली, मात्र प्रत्यक्षात या कामाला अधीक्षक अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यताच दिली नसल्याचे समोर आले होते. तांत्रिक मान्यता नसतानाही या याचे कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे बोगस तांत्रिक मान्यता प्रकरणात कारवाईसाठी सामाजिक कार्यकर्ते अबलूक घुगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.
यावरील सुनावणी दरम्यान न्या. एस. जी. चपळगावकर आणि न्या. नितीन सांबरे यांच्या पीठाने विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना यासंदर्भात नगरपंचायतमधील अधिकारी कर्मचारी आणि महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या भूमिकांच्या आणि कार्यपद्धतीच्या संदर्भाने शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे या सुनावणीच्यावेळी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर , बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे , पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर हे स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते.
पोलीस तपासावर असमाधान
या संदर्भाने पाटोदा पोलिसात गुन्हा दाखल झालेला असला तरी त्याच्या तपासणे वेग घेतलेला नाही याबाबत उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ६ एप्रिल पूर्वी यासंदर्भातील प्रगती अहवाल न्यायालयाला सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.त्यामुळेच पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणाचा तपास आष्टीच्या उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
