जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यभरातील कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपामुळे राज्यातील सारेच प्रशासन ठप्प पडले आहे. मुळात शिक्षक प्रवर्गातून सुरू झालेली ही मागणी सर्वच राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी उचलून धरली. कर्मचारी संघटनांसोबत शासनाच्या बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. अर्थात ही परिस्थिती अचानक उद्भवलेली नाही. मुळात शासनानेच ही परिस्थिती स्वतःहून ओढावून घेतली आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. एखादी गोष्ट करता येणार नसेल तर ती ज्या त्या वेळी ठामपणे सांगण्याची धमक यापूर्वीच दाखविली गेली असती तर ही वेळ नक्कीच आली नसती.

राज्य सरकारने मेस्मा कायदा लावण्याचा आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा दिलेला इशारा धुडकावून लावत राज्यभरातील सरकारी कर्मचार्‍यांनी संपाला सुरूवात केली आहे. संपाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यभरातील सारे प्रशासन कोलमडले. अजूनही या संपावर तोडगा निघालेला नाही. त्यातच दहावीच्या परिक्षांना आजपासून सामोरे जायचे आहे. जर परिक्षा विस्कळीत झाल्या तर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा तो प्रकार असेल. त्यामुळे शासनाने या संदर्भाने कुठलातरी ठोस निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे.
मुळात जुन्या पेन्शनची मागणी आजची नाही. सरकारी कर्मचारी अनेक महिन्यांपासून या संदर्भात संपाचे इशारे देत आलेले आहेत. त्याही अगोदर पासून म्हणजे मागच्या काही वर्षांपासून ही मागणी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पातळीवर रेटून धरली जात आहे. विशेषतः शिक्षक प्रवर्ग यात आघाडीवर आहे.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना, ज्यांच्या पगारी आजही सामान्यांचे आणि हातावर पोट असणार्‍यांचे डोळे फिरतील इतक्या मोठ्या आहेत त्यांना खरोखरच पुन्हा जुनी पेन्शन योजना असावी का?, त्यांच्या उत्तरायुष्याचा आजच सरकारने गांभीर्याने विचार करावा इतका हा प्रश्‍न महत्वाचा आहे का? या देशातील 70 टक्के लोक अजूनही रोजचे पोट भरण्याासाठी धडपडत असताना आणि दारिद्रय रेषेचा टक्का दिवसेंदिवस वाढत असताना ज्यांना आजही इतरांच्या तुलनेत खुप काही भरीव मिळते त्यांच्यासाठी आणखी वेगळे काही करण्याची आवश्यकता आहे का? या सार्‍या प्रश्‍नांवर वेगवेगळी मते आणि मतांतरे निर्माण होवू शकतात. त्या बद्दलचे वेगवेगळे प्रवाह आजही समाजमनातील चर्चांमध्ये आणि समाजमाध्यमांमध्येही उमटताना दिसतातच. त्यावर याठिकाणी आज भाष्य करण्याची गरज नाही. परंतू कर्मचारी संघटनांना या विषयावर इतके दिवस लाडावून कोणी ठेवले याचा मात्र विचार करावा लागेल.
मुळात मागच्या काही दशकात कोणत्याही प्रश्‍नाला लांबणीवर टाकण्याची जी एक सवय सरकार नावाच्या व्यवस्थेला लागलेली आहे त्या सवयीमुळेच आजचा दिवस उगवलेला आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो प्रश्‍नाच्या मुळाशी जावून तो सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होताना कोठेच दिसत नाहीत. उलट एखादी समस्या समोर आल्यानंतर त्याकडे राजकीय चष्म्यातून पाहत निवडणूकांच्या वेळी त्या प्रश्‍नाला गोंजारायचे आणि नंतर थंड्याबस्त्यात टाकून द्यायचे ही जी सवय सरसकट सर्वच राजकीय पक्षांना लागलेली आहे त्यामुळेच राज्यासमोर असे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. विषय आरक्षणाचा असेल, महामंडळांचा असेल किंवा अगदी ताजा असा कर्मचार्‍यांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीचा, सत्तेत असणारे लोक कोणत्याच विषयावर ठामपणे काहीच बोलत नाहीत.
जर जुन्या पेन्शन योजनेमुळे खरोखरच राज्याच्या तिजोरीवर फार मोठा बोजा पडणार असेल आणि राज्य चालविणे अवघडच होणार असेल तर आम्ही जुनी पेन्शन देणारच नाही असेतरी ठामपणे सांगण्याची धमक सरकार का दाखवित नाही? अजूनही आम्ही अभ्यास करतोय, विचार करू असल्याच छापाची उत्तरे सरकार पातळीवर दिली जातात. काही दिवसापूर्वी विधान परिषदेच्या पदविधर आणि शिक्षक मतदार संघातील निवडणूका झाल्या त्यावेळी देखील सत्तेतल्यांची जून्या पेन्शन योजने बाबतची भूमिका ‘नरो वा, कुंजरो वा’ अशीच होती. एखादी गोष्ट देता येणे शक्यच नसेल तर विनाकारण तो विषय पुढे ढकलण्यापेक्षा सरकार देवूच शकणार नाही असे स्पष्टपणे सांगून जे काही परिणाम होतील त्याला सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याची धमक कोणतेच सरकार दाखवत नाही. यापूर्वीच्या इतिहासात डोकावले तर वसंतदादांनी तशी धमक दाखविली होती त्यानंतर मात्र प्रश्‍न सोडविण्याऐवजी तो लांबणीवर टाकण्यातच सरकार नावाच्या व्यवस्थेला समाधान वाटत आहे. म्हणूनच असे प्रश्‍न सातत्याने चिघळत आहेत.
जर कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांमध्ये तथ्य आहे किंवा त्यांची भूमिका न्याय आहे असे सरकारला वाटत असेल तर मग तशीतरी घोषणा करावी आणि हे होणारच नसेल तर तुमची मागणी न्याय आहे पण या व्यवस्थेत, किंबहूना राज्याच्या आजच्या आर्थिक परिस्थितीत ते राबविणे शक्य नाही असे ठामपणे सांगून होणार्‍या राजकीय, सामाजिक परिणामांना सामोरे जाण्याची छप्पन इंचाची छाती सरकारने दाखवायला हवी.