मुंबई दि.१२ (प्रतिनिधी)-राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी येत्या १४ मार्चपासून पुकारलेला बेमुदत संप मोडून काढण्यासाठी सरकारने अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण (मेस्मा) कायदा लागू करण्याची तयारी केली आहे.
नवीन निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) रद्द करून सर्वाना जुनी निवृत्तिवेतन योजना (ओपीएस) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा आदी विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी येत्या १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची नोटीस सरकारला दिली आहे.
दरम्यान संप रोखण्यासाठी सरकारकडे सद्य:स्थितीत कोणताच कायदा नसल्याने शुक्रवारी घाईघाईत मेस्मा कायद्याचे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले.उद्यापासून कर्मचाऱ्यांच्या संपला सरकारने (मेस्मा) कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे आता कर्मचारी काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
सरकारच्या धडपशाहीविरोधात ढवळेंचे उद्या लक्ष्यवेधी 'टरबूज' आंदोलन
बीड-महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरीषद, नगरपंचायत कर्मचारी आदिंना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी तसेच शासकीय तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आमदारांच्या पेन्शन बंद करा या मागण्यांसह दि.१४ पासून जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यासाठी पुकारलेल्या बेमुदत संपाला पाठिंबा देण्यासाठी व सरकारकडून संप दडपण्यासाठी "मेस्मा "कायदा विधेयक घाईघाईत मांडल्याच्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली उद्या (दि.१३) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक लक्ष्यवेधी "टरबूज आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव यांना दिले आहे.
राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरीषद, नगरपंचायत आदि.कर्मचा-यांना निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगण्यासाठी सुरक्षिततेची हमी देणारी १९८२ व १९८४ ची जुनी पेन्शन योजना पुर्ववत लागु करण्यात यावी. शासन तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची पेन्शन बंद करण्यात यावी नागपुर हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार जुनी पेन्शन योजना पुर्ववत सुरू केली तर तिजोरीवर आर्थिक ताण पडेल त्यामुळेच शासन तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची पेन्शन योजना बंद करण्यात यावी.संप दडपण्यासाठी मेस्मा कायदा विधेयक घाईघाईत मांडल्याच्या
निषेधार्थ टरबूज आंदोलन राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याच्या मागणीसाठी दि.१४ मार्च २०२३ रोजी पासुन पुकारलेला बेमुदत संप मोडुन काढण्यासाठी सरकारने अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण (मेस्मा) कायदा लागु करण्याची तयारीत असुन शुक्रवारी घाईघाईत मेस्मा कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले या दडपशाहीच्या निषेधार्थ "टरबूज आंदोलन "करण्यात येणार आहे .
