बीड दि. ४ (प्रतिनिधी):-बीड जिल्हापरिषदेतील कथित बोगस दिव्यांगत्व प्रकरणात जिल्हापरिषदेच्या केलेले शिक्षकांचे घाऊक निलंबन मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्याचवेळी शिक्षकांची जेजे रुग्णालयातील अपीलेट बोर्डाकडून दिव्यांगत्वाची फेरतपासणी करून घेण्याची मागणी देखील न्यायालयाने मंजूर केली आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणात जिल्हापरिषद प्रशासन तोंडघशी पडल्याचे चित्र आहे.
बीड जिल्ह्यात शिक्षकांनी आंतरजिल्हा बदली किंवा मोक्याच्या ठिकाणी बदली मिळविण्यासाठी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राचा आधार घेतला होता. यात 
दिव्यंगत्वाची टक्केवारी वाढविल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर जिल्हापरिषद प्रशासनाने पुढाकार घेऊन बदलीसाठी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर केलेल्या सर्वच शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची सरसकट तपासणी केली होती.प्राथमिक तपासणी नंतर यातील बहुतांश शिक्षकांना तपासणीसाठी 'स्वाराती' वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय बोर्डाकडे पाठविण्यात आले होते. या तपासणीत मोठ्याप्रमाणावर शिक्षकांच्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत मोठी तफावत असल्याचे समोर आले होते.सुमारे ४० % शिक्षकांच्या प्रकरणात असे समोर आल्याने जिल्ह्यात खळबळ माजली होती.
बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी या सर्व शिक्षकांना दोन टप्प्यात 'घाऊक ' प्रमाणात निलंबित केले होते. या निलंबन आदेशांना काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. यावर न्या. संजय देशमुख आणि न्या. रवींद्र घुगे यांच्या पिठासमोर सुनावणी झाली. यात याचिकाकर्त्यांनी ' जे.जे.रुग्णालय मुंबई येथील अपीलेट  बोर्डासमोर जाण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी जिल्हापरिषदेच्या याचिकाकर्त्यांना पत्र द्यावे अशी देखील मागणी करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने शिक्षकांचे निलंबन आदेश रद्द केले आहेत आणि ज्यांना अपीलेट बोर्डासमोर जायचे आहे.त्यांना जिल्हापरिषदेच्या पत्र द्यावे, अपीलेट बोर्डाचा अहवाल आल्यानंतर त्यानुसार कारवाई करण्याची जिल्हापरिषदेला मुभा राहिलं असे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता जिल्हा परिषदेची सारीच कारवाई फोल ठरली आहे.