राज्यपालांचे अभिभाषण हे तसे कोणत्याही सरकारबद्दलचे स्तुतीवाचनच असते. किंबहुना राज्यसरकार काय करत आहे याचा लेखाजोखा या अभिभाषणात असतो. हे करताना सरकारच्या यशाचे पोवाडे गायले जावेत यात फार काही वेगळे नाही. पण ज्या आघाड्यांवर सरकार अयशस्वी ठरत आहे त्या विषयांना राज्यपालांनी किमान स्पर्श तरी करायला हवा होता. राज्यपाल रमेश बैस यांचे महाराष्ट्रासाठीचे हे तसेच अभिभाषण. या अभिभाषणात राज्य सरकारचा रोजगार निर्मितीचा निर्णय असेल किंवा विदेशी गुंतवणूकीच्या संदर्भाने केलेल्या घोषणा असतील याचा आवर्जून उल्लेख झाला. पण त्या सोबतच शेती क्षेत्राला बसत असलेला फटका, राज्यात निर्माण झालेला कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न, विरोधी पक्षांच्या लोकांवर सराईतपणे सूत्रबध्द पध्दतीने गुन्हे दाखल करण्याची नवी फॅशन यावरही प्रकाश पडायला हवा आहे. आता विरोधी पक्षांनी तरी त्यावर प्रकाश टाकावा.

महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. प्रथेप्रमाणे पहिल्या दिवशी राज्यपाल रमेश बैस यांनी अभिभाषण करून या अधिवेशनाची सुरूवात केली. राज्यपालांचे अभिभाषण हे खरे तर सरकारचे प्रगती पुस्तक असणे अपेक्षित असते. मात्र मागच्या काही दशकात कोणत्याच सत्तेला आपली खरीखुरी प्रगती जनतेला दाखविण्याची इच्छा असतेच असे नाही. त्यामुळे आपले यश तितके मानाने मिरवायचे आणि अपयशावर सरळ सरळ पांघरून घालायचे हे प्रकार सुरू असतात. राज्यपालांच्या अभिभाषणात त्यामुळेच सरकार पक्षाच्या उण्या बाजूंवर फार काही प्रकाश पडेल असे अपेक्षित नसते. त्यामुळेच रमेश बैस यांनी केलेले अभिभाषण हे सरकारची स्वयंस्तुती या पलिकडे वेगळे काही असणार नव्हतेही.
अभिभाषणात राज्यातील शिंदे-फडणवीसांचे सरकार कसे महान व्यक्तींनी घालून दिलेल्या उच्च आदर्शाचे अनुसरण करत आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न राज्यपालांनी केला. त्यासोबतच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात राज्यसरकार कशी प्रखर बाजू मांडत आहे, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी काय प्रयत्न होत आहेत, केंद्रसरकारने राज्याला जो नियतव्यय वाटप केला आहे तो कसा वेगळा आहे असले काही सांगण्याचा प्रयत्न राज्यपालांनी केला आहे. बाकी प्रधानमंत्री विकास कौशल्य योजना, आवास योजना असेमागील पानावरून पुढे चालू सारखे विषय या भाषणात होतोच. नाही म्हणायला काही नवीन रेल्वे मार्गांसंदर्भाने झालेल्या उद्घाटनांचा उल्लेख ही काय ती नवी बाजू. बाकी हे सारे आम्ही असे करत आहोत याच धाटणीचे.
मुळात महाराष्ट्राला केंद्राकडून जीएसटीचा मिळणारा वाटा पुरेसा नाही हे वारंवार समोर आलेले आहेच. फडणवीस विरोधी पक्षात असताना तत्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी ज्यावेळी आकडेवारीसह या बाबी समोर मांडल्या होत्या त्याही वेळी भाजपने केंद्र अन्याय करत नाही असेच सांगितले होते. जो महाराष्ट्र जीएसटी मध्ये 15% वाटा एकटा उचलतो, प्रत्यक्ष करांमध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा देशात सर्वाधिक आहे त्या महाराष्ट्राला जीएसटीचा वाटा मिळताना मात्र दुजाभावच सहन करावा लागतो हे चित्र अजूनही बदललेले नाही मात्र यावर भाष्य करण्याऐवजी केंद्राने भांडवली गुंतवणूकीसाठी काय दिले हे सांगून मूळ विषयाला बगल देण्याचे काम पध्दतीशीरपणे झाले आहे. नौकर भरती सुरू केल्याची घोषणा पुन्हा एकदा करण्यात आली पण निव्वळ घोषणा करून सामान्यांना रोजगार मिळत नसतो. खाजगी कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केला म्हणजे थेट नौकरी मिळाली असे जे दाखविले जात आहे ती तर निव्वळ धूळफेक आहे. शासकीय नौकर भरतीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगताना या घोषणा झाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती पदांसाठीच्या परिक्षा झाल्या आहेत याचे उत्तर मात्र दिले जात नाही. तिच परिस्थिती खाजगी क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीची आहे. केवळ रोजगार मिळावे आयोजीत केले म्हणजे खाजगी कंपन्यांमधून स्थिर रोजगार निर्माण झाला असे होत नसते मात्र तसे भासविण्याचा प्रयत्न या अभिभाषणाच्या माध्यमातून झालेला आहे.
आज राज्यासमोर अनेक प्रश्‍न आहेत. कापूस उत्पादक शेतकरी असेल किंवा कांदा उत्पादक शेतकरी, त्यांच्या उत्पादनांना भाव मिळत नाही त्यामुळे त्यांच्या समोरचे प्रश्‍न वाढलेले आहेत. शेतकरी आत्महत्यांचा वाढता आकडा काही केल्या कमी व्हायला तयार नाही. राज्यशासनाने बीड जिल्ह्यातील अतिवृष्टी बाधीतांसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून अनुदान जाहीर केले त्या चारशे कोटी अनुदानाचा जीआर निघून देखील आता अडीच तीन महिने झाले आहेत मात्र त्यासाठी तरतूदच करण्यात आलेली नाही. पुरवणी मागण्यांमध्ये निधी मिळण्याच्या अधिन राहून असले जीआर कदाचित पहिल्यांदाच निघत असतील त्यामुळे महापुरूषांच्या आदर्शांवर काम करणार्‍या सरकारची शेतकर्‍याप्रतीची भावना नेमकी काय आहे? जलयुक्त शिवार अभियान पुन्हा सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा अभिभाषणात उल्लेख आहे मात्र त्याचवेळी या अभियानातील कथीत घोटाळयांची एसीबीकडे सुरू असलेली चौकशी स्थगित करण्यात आली. हे कोणते उच्च आदर्श? आज महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने गंभीर वाटावेत असे प्रश्‍नही आहेत. अशोक चव्हाणांसारख्या अनेक नेत्यांना धमक्या येत असतील तर मग सामान्यांच्या सुरक्षेचे काय? ज्या पध्दतीने विरोधी पक्षातील नेत्यांवर सूत्रबध्दपणे गुन्हे दाखल केले जात आहेत हा नेमका सूडाचा आदर्श कोणत्या महापुरूषांनी घालून दिला होता याचेही उत्तर खरे तर सभागृहाला मिळायला हवे. राज्यपालांच्या अभिभाषणात हे काही असणार नव्हतेच. किमानपक्षी विरोधकांनी तरी याची उत्तरे सरकारला मागणे अपेक्षित आहे.