सत्ता कोणतीही असो, कोणाचीही असो, सत्तेला प्रश्न विचारणारे आवडतच नसतात, कारण उत्तरे देण्याची सत्तेत ना क्षमता असते ना मानसिकता. म्हणूनच अशा प्रश्न विचारणारांना एक तर आपले अंकित करुन घ्यायचे, नाहितर त्यांचे तोंड बंद करण्यासाठी दडपशाही, दमनशाही करायची हे सत्तेचे धोरण असते. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी त्याचा कळस गाठला आहे ईतकेच. आज जी वेळ बीबीसीवर आहे, तीच वेळ माध्यमांमधिल कोणावरही येऊ शकते, कारण 'मागच्यांनी असे केले नाही का?' असले साळसूद तत्वज्ञान आळवणारे आजचे सत्ताधारी आहेत.
बीबीसीवर पडलेल्या आयकर विभागाच्या छाप्यानंतर माध्यमजगतातून या छापेमारिचा निषेध केला जात आहे. या छाप्यांचे जे टायमींग आहे, ते तर सर्वांनीच लक्षात घ्यावे असेच आहे. मात्र त्यानंतरही सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते नेहमीप्रमाणे हा विषय राष्ट्रवादाशी जोडत आहेत. ज्या प्रश्नाचे उत्तर देता येत नसते त्याला लगेच राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय अस्मिता यांच्या झुली घालण्याचा पायंडाच सध्या पडलेला आहे. त्यामुळे आता तारस्वरात बीबीसी कशी विदेशी वाहिनी आहे ( आम्हाला विश्वगुरू व्हायचे असले आणि पंतप्रधानांच्या 'वसुधैव कुटुंबकम'च्या भाषणांचे आम्ही ढोल वाजविलेले असले तरी), बीबीसीने कायम देशविरोधी भूमिका घेतलेली आहे (१९७१ ला इंदीरा गांधींनी हिच भूमिका घेतली होती, याला तेव्हाच्या जनसंघाने कडाडून विरोध केला होता), बीबीसीवर इंदिरा गांधींनी नव्हती का बंदी घातली? (इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्ये बीबीसीच्या प्रतिनिधीला आमच्या देशात बातमीदारी करु नका असे सांगितले होते, छापेमारी केली नव्हती, आणि सरकारच्या 'त्या' भूमिकेचा तेव्हाही माध्यमांनी निषेधच केला होता) असले लंगडे समर्थन भक्त मंडळी करित आहेत. या ही पुढे जाऊन माध्यमांच्या नावाखाली करचुकवेगिरी चालु द्यायची का? असा प्रश्न भक्तांकडे आहेच.
इथे मुद्या केवळ बीबीसीवरच्या छापेमारिचा नाही. बीबीसीने भारतातील कोणत्या कायद्यांचा भंग केला असेल तर त्यांना कायद्याने शासन व्हायलाही हवे. पण या ठिकाणी विषय आहे तो सरकारच्या मानसिकतेचा. पहिल्यांदा ज्यावेळी ही छापेमारी सुरु झाली होती, त्या पहिल्या काही तासातला सरकारचा आवेश हा जणू काही आता बीबीसीकडे फार काही घबाड सापडले आहे असाच होता. मात्र अवघ्या काही तासातच याचे पडसाद जगभरात उमटले आणि इंग्लंड, अमेरिका या देशांनी डोळे वटारले, त्यानंतर लगेच, ' ही छापेमारी नाही, तर आयकर विभाग केवळ सर्व्हे करित आहे' असा खुलासा आयकर विभागाला करावा लागला. २०१२ पासूनच्या बीबीसीच्या खात्यांची तपासणी केली जात असल्याचे आयकर विभागाला सांगावे लागले. आता हे जर खरे असेल, तर जी वाहिनी सध्याच्या सरकारच्या मते विदेशी आहे, भारतविरोधी आहे, त्या वाहिनिच्या आयकर खात्यांकडे , संपुआ सरकारचे जाऊद्या, ते काही करणारच नाहित असे ठरवून टाकण्यातच आलेले आहे, पण २०१४ साली प्रचंड बहुमताने आलेल्या 'राष्ट्र प्रथम' ची बाळघुट्टी पिलेल्या संघस्वयंसेवकाच्या सरकारने तरी काय केले. जे भारतविरोधी आहेत असे आज भाजपला वाटते त्यांची खाती आयकर विभागाने आठ वर्ष का तपासली नाहीत? बीबीसीच्या आयकर खात्यांची आठवण आयकर विभागाला बीबीसीच्या मोदींवरिल डॉक्युमेंटरी नंतरच का आली? या प्रश्नाचे उत्तर सरकार का देत नाही?
बरे, अशी छापेमारी करुन आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झालेली बीबीसी काही पहिली माध्यमसंस्था नाही, यापुर्वी एनडीटीव्ही (अदानींच्या पूर्वीची), नॅशनल हेरॉल्ड यांच्यासोबत काय झाले? द वायर, द हिंदु यांना काय भोगावे लागले? अल्टन्यूजच्या माध्यमातून फेकन्युजवर प्रकाश टाकणारांच्या वाटयाला कोणते भोग आले? या प्रश्नांची उत्तरे सरकार किंवा त्यांचे भक्त देणार आहेत का? या काही संस्था झाल्या, माध्यमांमधिल व्यक्तींच्या वाटयाला काय आले? रविशकुमार काय किंवा निरंजन टकले काय, ही यादी तर कल्पनेच्या पलीकडे जाणारी आहे. वास्तव मांडणारांना, प्रश्न विचारणारांना ज्या पध्दतीने छळले गेले, छळले जात आहे त्याचे काय?
उद्या बीबीसीच काय आणखी कोणीही दोषी असेल तर कारवाई व्हायलाच हवी, मात्र अदानीसिरख्या लोकांवर सेबीने काय केले? गुजरातच्या बंदरांमध्ये ड्रग्ज सापडले त्याचे पुढे काय झाले, भाजपच्या आश्रयाला आले की अनेकांच्या चौकशा बंद का झाल्या? यावरही भाजपने, भक्तांनी बोलायला हवे.
याचा अर्थ एकच आहे, तुम्ही आम्हाला विरोध कराल तर आम्ही कोठेही तुम्हाला अडचणीत आणायचा प्रयत्न करु हेच सरकारला दाखवायचे आहे . आज बीबीसी जात्यात आहे, अनेक माध्यमे सुपात आहेत, पण याचा अर्थ सामान्य माणूस सुरक्षीत आहे असेही नाही. कोणी रस्त्यावर जरी सरकारच्या विरोधात बोलला तर त्याच्याभोवती कारवाईचे फास आवळले जातील हा दिवस दुर नाही. कारण सरकारला विरोध म्हणजे देशाला विरोध, मोदींच्या मित्राचा बुरखा फाडणे म्हणजे देशावरचा हल्ला अशी नवी मांडणी करुन ती देशातील 'रोबो पब्लिक'च्या गळी उतरविण्याचा प्रोपोगंडा सुरु आहे. याला आडवे येतील असे वाटणारांना संपविण्याचे धोरण सत्तेचे धोरण बनले आहे, आणि हेच घातक आहे.
