बीड : केज तालुक्यातील बनकारंजा येथील जलजीवन योजनेतील घोटाळा प्रकरणात कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश अखेर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी दिले आहेत. बनकारंजा येथे जलजीवन योजना राबविताना गैरप्रकार झाल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात समोर आले होते. त्याचवेळी कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफरस करण्यात आली होती. मात्र मागच्या दोन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून या संदर्भात कारवाई होत नव्हती. आता अखेर कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या परळी येथील उपअभियंत्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

बीड जिल्ह्यात जलजीवन अभियान अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचे समोर येत आहे. या संदर्भात तक्रारी झाल्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या चौकशी समितीने बनकारंजा ता.केज येथील जलजीवन योजनेच्या कामाची पाहणी केल्यानंतर अनेक गैरप्रकार समोर आले होते. समितीने आपल्या अहवालात योजनेच्या कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली होती.

चौकशी समितीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी स्विकारल्यानंतर अहवालातील शिफारशींप्रमाणे कारवाई करण्याचे निर्देश बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. तर जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना कारवाई करण्यासाठी पत्र दिले होते. मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या पातळीवर अजूनही अहवालातील सर्व बाबींवर कारवाया झालेल्या नाहीत. या संदर्भात आ.लक्ष्मण पवार यांच्यासह अनेकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर आता बनकारंजा येथील योजनेच्या कंत्राटदारावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी परळीच्या उपअभियंत्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

हे आहेत आक्षेप

बनकारंजा येथील जलजीवन योजनेच्या 1 कोटी 97 लाख किंमतीच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश संतोष पडूळे व शशिकांत कोटुळे यांना देण्यात आले होते. मात्र समितीने कामाची पाहणी केली त्यावेळी थर्डपार्टी ऑडीटमध्ये दाखविलेला पाईप आणि प्रत्यक्षातील पाईप यात तफावत आढळली. तसेच जुन्याच योजनेचा ज्यादा व्यासाचा पाईप प्रत्यक्ष कामात वापरल्याचे समोर आले. वितरण वाहिनीच्या अंतरात देखील तफावत आढळून आली. यामुळे शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा कंत्राटदारांविरुद्ध दाखल करावा अशी शिफारस चौकशी समितीने केली होती.