आपल्या शेजारच्या पाकिस्तान आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांमधील अर्थव्यवस्था डळमळीत झालेल्या असताना आणि जगावर पुन्हा एकदा जागतिक मंदीचे ढग घोंगावत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज निर्मला सीतारामन यादेशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या या कालखंडातला हा तसा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. पुढील वर्षीच्या मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका असल्याने एप्रिल २४ मध्ये लेखानुदान घेतले जाईल. त्यामुळे आगामी लोकसभा आणि यावर्षी काही राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला जे काही करायचे आहे, ते याच अर्थसंकल्पातून करावे लागणार आहे. त्याचवेळी दोलायमान अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे आव्हान अर्थमंत्री कसे पेलणार हे आज समजेल.
येत्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६ ते ६.८ टक्के वाढेल अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वोक्षणात व्यक्त केली आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात २०२३-२४ चा जीडीपी वाढीचा दर ६.५ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मागील तीन वर्षांचा विचार केला तर ही वाढ सर्वात कमी असणार आहे. अशा परिस्थितीत आज निर्मला सीतारामन देशजाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थव्यवस्था गती घ्यायला तयार नाही हे तर आज सादर झालेल्या आर्थिक सर्व्हेक्षणातून समोर आले आहेच, त्यासोबतच मध्यमवर्गीयांच्या वाढत असलेल्या अडचणी, बेरोजगारीचा जटिल झालेला प्रश्न याची उत्तरे अर्थमंत्र्यांना द्यावी लागणार आहेत.
मागच्या दोन वर्षात बेरोजगारीचा दर सातत्याने वाढत आहे. यावर्षी तर तो अधिकच वाढला . वेगवेगळ्या अहवालांमधून हे समोर आलेले आहे. अगदी जागतिक नाणेनिधीने देखील मध्यंतरी आपल्या अहवालात याचा उल्लेख केला होताच. त्यामुळे आर तरी बेरोजगारीच्या प्रश्नावर सरकारला भाष्य करावे लागेल. अगोदरच बेरोजगारीचा दर भारतात वाढत असतानाच आता जगावर देखील आर्थिक मंदीचे संकट घोंगावत आहे. जागतिक पातळीवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कर्मचारी कपात केलेली आहे. आणखी याचा थेट फटका भारताला बसलेला नसला तरी आगामी काळात या संकटाला तोंड देण्याची तयारी देशाला करावी लागेल, त्याचे काही प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटते का हे पाहणे महत्वाचे राहणार आहे.
कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जो फटका बसला होता, तो भरून निघाला असल्याचा दावा आर्थिक सर्व्हेक्षणात करण्यात आलेला असला तरी प्रत्यक्षातले वास्तव वेगळे आहे. त्यादृष्टीने देखील मोदी सरकारला अर्थसंकल्पातून काय ते स्पष्ट करावे लागेल. आज मध्यमवर्ग या सरकारकडे फार मोठ्या नजर लावून बसला आहे.इंधनाचे वाढते दर, अगदी सीएनजीच्या दरांमध्येही होत असलेली वाढ , आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांमध्ये झालेली वाढ, या सर्व प्रश्नांवरची उत्तरे मध्यमवर्गाला आजच्या अर्थसंकल्पातून हवी आहेत. दुसरीकडे आयकराच्या मर्यादेत वाढ व्हावी अशी अपेक्षा मागच्या काही वर्षांपासून सातत्याने केली जात आहे, तयावे देखील निर्मला सीतारामन काय दिलासा देतात हे आता आज समजणार आहे. निवडणूक वर्ष असल्याने सरकार लोकप्रिय घोषणा करण्याची संधी सोडणार नसले तरी देहसाच्या तिजोरीशी त्याचा ताळमेळ घलने मात्र मोठी कसरत असणार आहे. खाजगीकरणाचा आपला अजेंडा सरकार आणखी किती रेटणार ? देशावर कर्जाचा डोंगर वाढत असतानाच आणि भांडवली खर्चच वाढलेला असताना विकासकामांना निधी देण्यापासून शेवटच्या घटकासाठी काही देताना करावी लागणारी कसरत हे सरकारसाठी मोठे आव्हान असणार आहे.
