सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृदांनी (कोलेजिअम ) उच्च न्यायालयात नियुक्त्यांसंदर्भात ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्यावर केंद्र सरकारने घेतलेले आक्षेप आणि त्या आक्षेपावरील न्यायवृंदाचे मत हे जाहीरपणे प्रसिद्द्ध केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात असे पाऊल पहिल्यांदाच उचलले गेले. खरेतर सारीच व्यवस्था पारदर्शक व्हावी आणि त्याला अगदी न्यायव्यवस्था देखील अपवाद ठरू नये , यासाठी जर पुढाकार घेतला जात असेल, तर त्याचे स्वागतच केले जायला हवे. मात्र न्यायवृंदांच्या या कृतीवर देखील केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी आक्षेप घेतला आहे. ज्या सरकारला 'बंद लिफाफा ' संस्कृतीची चातक लागलेली आहे, त्यांना हा पारदर्शीपणा आवडणार नाहीच, पण न्यायव्यवस्था पारदर्शी होत असेल तर त्याचे तरी वावडे सरकारला असू नये.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदांनी (कोलेजिअम ) वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणुकीसाठी काही विधिज्ञांच्या नावाची शिफारस केली होती. त्यातील तीन नावांबद्दल केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला न्यायवृंदांनी ते आक्षेप आणि त्या आक्षेपावरील न्यायवृंदांचे मत जाहीर केसाचे एक धाडशी पाउल उचलले. धाडशी यासाठी म्हणायचे की, भारतीय न्यायव्यवस्थेतील कोलेजिअमच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडले. अन्यथा , सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजिअममध्ये कोणत्या विषयावर चर्चा घडते आणि कसे निर्णय होतात, हे आजपर्यंत समोर येतच नसायचे. केवळ कोलेजिअमचा निर्णयच नंतर देशाला कळायचं. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या व्यवस्थेत पारदर्शकता आणायला हवी अशी अपेक्षा यापूर्वी अनेकदा व्यक्त झाली होती. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक पाऊल उचलण्याची तयारी दाखविली, हे खरेतर स्वागतार्ह म्हणायला हवे.
मात्र देशाचे कायदेमंत्री असलेल्या किरण रिजिजूंना मात्र हे रूचलेले नाही .इ न्यायालयांच्या संदर्भाने असलेल्या एका कार्यक्रमात रिजिजूंनी यांसर्भात नाराजीचा सूर आळवला. असेही मागच्या काही काळापासून रिजिजूंना सारी न्यायव्यवस्थाच आपल्या अखत्यारीत चालावी अशी इच्छा होत असल्यासारखे त्यांचे वागणे आहे. रिजिजू , लोकसभा सभापती ओम बिर्ला आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांची मागच्या चार सहा महिन्यातील वक्तव्ये पहिली तर न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता डाचत असल्याचे स्पष्ट आहे. तर रिजिजूंनी यावेळी नाराजीचा सूर आळवताना 'गुप्तचर यंत्रणांनी एखाद्या व्यक्तीच्या संदर्भाने दिलेले अहवाल जाहीर व्हायला नको होते ' असा सूर लावला आहे. मुळात सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयात एखाद्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या संदर्भाने जर त्या व्यक्तिबबाबत गुप्तचजर यंत्रणांकडून माहिती संकलित केली जात असेल, तर त्या माहितीत लपविण्यासारखे काय आहे ? अगदी ज्या व्यक्तीच्या स्ण्डतर्भाने ही माहिती गोळा केली गेली, त्यातील आक्षेप त्या व्यक्तीलाही कळायला हवेतच. हेच नैसर्गिक न्याय तत्वाला धरून आहे. अन्यथा, गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालाच्या नावाखाली कोणाचीही संधी सहज डावलली जाऊ शकते. मात्र मुळातच केंद्रसरकारला सर्वच व्यवस्थांमध्ये पारदर्शकतेचे वावडे आहे आणि हे अनेकदा समोर आले आहे. विशेष म्हणजे आपल्या या मानसिकतेला पुन्हा 'राष्ट्रीय सुरक्षा, परदेशी संबंध ' अशा गोंडस नावाच्या आड लपविण्याचा खुबी सरकारकडे आहेच. याच खुबीतून राफेल सारख्या किंवा अशाच अनेक प्रकरणात केंद्र सरकारने 'बंद लिफाफा ' संस्कृती रुजविण्यास सुरुवात केली आहे. काही प्रकरणात तर कोणतीही गोष्ट 'बंद लिफाफ्यात ' देण्याची आवश्यकता काय असा यापूर्वी खुद्द न्यायालयाने देखील विचारला आहेच. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आडून काहीही लपवायचे याच मानसिकतेत सध्याचे सरकार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय उचलू पाहत असलेले पारदर्शकतेचा पाऊल कायदा मंत्र्यांना आवडणे शक्यच नाहि. एकतर केंद्र सरकारला पारदर्शकता आवडत नाही, आणि दुसरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय असेल किंवा इतर कोणत्या व्यवस्था, त्यांनी जर पारदर्शकता दाखविली तर अनेकदा केंद्र सरकारचा मुखभंग होण्याची आणि सरकारचा बुरखा फाटण्याची शक्यताच अधिक असते. म्हणूनच आता कायदामंत्री थेट सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
