संपत्ती निर्मिती करणे यात काही वावगे नाही आणि संपत्ती निर्मितीचा हक्क प्रत्येकाला आहे. तो जसा सामान्यांना आहे, तसाच उद्योगपतींनाही निश्चितच आहे. मात्र संपत्तीचे एकाच ठिकाणी केंद्रीकरण होऊ नये हे पाहणे ही सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे. भारतीय संविधानाने ते निश्चित केलेले आहे. त्याची अंमलबजावणी होत नसेल आणि देशातील केवळ १ टक्का लोकांकडे देशातील ४० % संपत्ती असेल , तर आर्थिक विषमतेची ही दरी उद्याच्या भविष्यात अधिक धोकादायक ठरेल
देशातील गरीब आणि श्रीमंतांच्या संपत्तीतील दरी अधिक वाढत असून एक टक्के श्रीमंतांकडे देशातील ४० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती एकवटली असल्याचं ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या अहवालात म्हटलं आहे. देशातील २१ अब्जाधीश उद्योगपतींकडे असणारी संपत्ती ही ७० कोटी लोकांकडे असणाऱ्या संपत्तीपेक्षा जास्त असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. देशातील ५० टक्के लोकांकडे केवळ तीन टक्के संपत्ती असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे कोरोनासारख्या आपत्तीच्या काळात देखील संपत्तीचे हे केंद्रीकरण वाढले आहे.
आपल्या देशातील आर्थिक विषमतेचे हे चित्र चिंता करायला लावणारे आहे. याचा अर्थ उद्योजकांनी संपत्ती निर्माण करायची नाही असा नाही. मात्र संपत्तीच्या निर्मितीच्या संधी सर्वांना समानपणे मिळतात का हा फार मोठा प्रश्न आहे. आजच्या तारखेत भांडवलशाहीला सरसकट विरोध किंवा त्याचे सरसकट समर्थन अशी कोणतीही भूमिका घेता येणे शक्य नाही. मात्र संपत्तीच्या संदर्भाने असेल किंवा अर्थव्यवस्थेची दिशा कोणती असावी या संदर्भाने असेल, आता पुन्हा एकदा गांधीवादी समाजवाद हे तत्व अंगीकारणे काळाची गरज आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३९ मध्ये 'संपत्तीचे एकाच ठिकाणी केंद्रीकरण होणार नाही' याची जी जबाबदारी सरकार नावाच्या यंत्रणेवर निश्चित केली आहे, त्याला देखील गांधीवादी समाजवादाचाच आधार होता. आणि हीच भूमिका काही अपवाद वगळता अगदी भाजपच्या वाजपेयींच्या सरकारपर्यंत अनेक सरकारांनी घेतली होती. मात्र मागच्या काही काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशाच बदलली गेली आहे. त्यातूनच आज देशातील आर्थिक विषमता मोठ्याप्रमाणावर वाढल्याचे चित्र आहे.
आजही जेथे देशातील ३० % पेक्षा अधिक जनता दिवसाला भरपेट खाऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. नरेगासारख्या योजनांवर काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या कमी होत नाही, असंघटित क्षेत्रातील मजुराची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे, देशातील कुपोषणाचे प्रमाण आणखी देखील कमी झालेले नाही. केवळ ग्रामीणचे नव्हे तर शहरी भागात देखील दारिद्र्य वाढत आहे असे चित्र असताना दुसरीकडे जर देशातील संपत्तीचा मोठा वाट केवळ मूठभर म्हणाव्या अशा वर्गाकडे जमा होणार असेल तर ही विषमता कमी होणार कशी ?
मुळात ज्या अतिश्रीमंतांकडे संपत्ती जमा होत आहे, ती संपत्ती पुन्हा बाजारात येत नाही. जर एखाद्या गरिबाकडे चार पैसे आले तर ते नेहमीच्या चीजवस्तू घेण्यासाठी म्हणा किंवा त्याला परवडणारे शानशौक करण्यासाठी म्हणा, किमान बाजारात परत तरी येतात, यातून साऱ्याच व्यवस्थेचे अर्थचक्र चालत असते. मात्र अतिश्रीमंतांच्या बाबतीत असे होत नाही, म्हणजे अर्थव्यवस्था गतिमान होण्याच्या दृष्टीने देखील अतिश्रीमंताकडील या संपत्तीचा फारसा उपयोग देशाला होत नाही. अशावेळी सामान्यांकडे संपत्ती निर्मिती कशी होईल, त्यांची क्रयशक्ती कशी वाढेल, या देशातील अत्यंत शेवटच्या घटकाला देखील संपत्ती निर्मितीची समान संधी कशी मिळेल? संविधानाने आश्वासित केलेली दर्जाची आणि संधीची समानता कशी मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
या देशात सामान्य व्यक्तीने एखादा लघु उद्योग उभारायचा म्हटले तरी त्याला कर्ज पुरवठा वेळेवर होत नाही. मध्यंतरी मुद्रा नावाची योजना आली होती, त्यातील कर्ज वाटपाचे प्रमाण शिशू आणि किशोर या गटाचे म्हणजे फार तर १ लाखाच्या आतले जास्त होते, अशा कर्ज पुरवठ्यातून उद्योग उभारणार तरी कसे? एकीकडे सामान्य माणसाला संधी आणि संसाधने मिळत नाहीत आणि दुसरीकडे बड्या उद्योगपतींची लाखो कोटींची कर्जे एका झटक्यात माफ केली जातात. अडाणींसारख्या उद्योगपतींसाठी स्वतः पंतप्रधान 'शब्द' खर्ची घालतात, मग मूठभर लोकांकडेच संपत्ती वाढणार नाही तर काय होईल ? ही व्यवस्था बदलायची असेल तर पुन्हा एकदा गांधीवादी समाजवादाची वाट चालावी लागेल, अन्यथा भविष्य घातक आहे हे निश्चित.
