बीड : राज्यात विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्या संदर्भाने आचारसंहिता सुरु असल्याने आता जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका रखडल्या आहेत. खरेतर डिसेंबर महिन्यातच जिल्हा नियोजन समित्यांच्या बैठक होऊन पुढील वर्षाचे आराखडे मंजूर होणे अपेक्षित होते, मात्र ते होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यात नियोपजन समितीची बैठक घेऊन नियोजन आराखडा मंजूर करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र ही परवानगी देतानाच आयोगाने काही घातली आहेत.
आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकलेल्या नियोजन समितीच्या बैठका घेण्यासंदर्भात प्रशासनाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. त्यावर आता आयोगाने बैठक घेण्यास परवानगी दिली आहे. या बैठकीत पुढील वर्षाचा नियोजन आराखडा मंजूर करता येईल मात्र त्याची कोणत्याही माध्यमातून घोषणा करता येणार नाही. आराखडा कसा आहे हे मात्र जाहीर करता येणार नाही. तसेच या बैठकीच्या माध्यमातून निवडणूक सुरु असलेल्या क्षेत्रात मतदारांवर प्रभाव पडेल अशी घोषणा करता येणार नाही असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे आता नियोजन समितीची बैठक झाली तरी पालकमंत्र्यांना मात्र बैठकीनंतर मौनच पाळावे लागणार आहे.
राज्यात सुरु असलेली विधानपरिषद निवडणुकीची अहंकारसंहिता ५ फेब्रुवारी पर्यंत लागू राहणार आहे.
