उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने जी शिवसेना सध्या शिल्लक आहे त्या शिवसेनेत माणसेच ठेवायची नाहीत असले राजकारण सध्या महाराष्ट्रात होवू घातले आहे आणि यासाठी संवैधानिक संस्थांचा वापर सुरू आहे. आ.नितीन देशमुख यांना आलेली एसीबीची नोटीस ही देखील त्याच राजकारणाचा एक भाग असावी असे म्हणायला वाव आहे. एसीबी असेल किंवा ईडी, सीबीआय किंवा आयकर विभाग यांच्या नजरा केवळ विरोधी पक्षावर कशा आहेत याचे उत्तर काही मिळायला तयार नाही.
गुवाहाटीमधून शिंदे गटाची साथ सोडून ज्यावेळी आ.नितीन देशमुख मुळ शिवसेनेकडे परतले होते त्याचवेळी नितीन देशमुखांची कुंडली शोधण्याचे काम सुरू होईल हे अपेक्षित होते आता त्याच नितीन देशमुखांना एसीबीने नोटीस पाठविली आहे. अर्थात नितीन देशमुखांनी जे धाडस दाखविले होते, त्या धाडसाचे फळ तर त्यांना भोगावेच लागणार. त्यातल्या त्यात नितीन देशमुखांवर कारवाईसाठी सरकार सहा महिने थांबले हेही काही कमी नाही. या शब्दांमधला उपहास काहीसा बाजूला ठेवला तरी आज महाराष्ट्राचे राजकारण कोणत्या दिशेने चालले आहे हे सांगायला ही नोटीस म्हणजे आणखी एक उदाहरण झालेले आहे. व्यवस्थेच्या विरोधात बंड केल्यावर काय घडतेय किंवा सत्ता पाताळयंत्री असेल तर ती कोणत्या पातळीवर जावू शकते हे मागच्या सहा सात महिन्यात महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. अगदी राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असतांनाही केंद्रीय यंत्रणाचा वापर करून ज्या पद्धतीने अनिल देशमुख किंवा नवाब मलीक या मंत्र्यांना अडकविण्यात आले. संजय राऊतांना नंतरच्या काळात ईडीने ताब्यात घेतले आणि त्यांना देखील कारावास भोगावा लागला ही सारी प्रकरणे सत्तेचा गैरवापर कसा केला जावू शकतो हे सांगायला पुरेशी आहेत. त्या सर्वांच्याही अगोदर फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात ज्यावेळी छगन भुजबळ यांना टार्गेट केले गेले होते खरे तर त्याचवेळी राजकारणाची दिशा कोणती आहे हे लक्षात यायला हवे होते मात्र या प्रत्येक प्रकरणात आपल्यापर्यंत काही येत नाही यातच अनेकांनी समाधान मानले. म्हतारी मेल्याचे दु:ख नसते पण काळ सोकावतो तसे मग सुडाच्या राजकारणाला सत्ता सोकावली आणि त्यातूनच मग संवैधानिक संस्थांचा दंडूका वापरून आपण कोणालाही नमवू शकतो, हा अहंकार सत्तेत आलेला आहे.
अनिल देशमुखांचे प्रकरण असेल किंवा संजय राऊतांचे, त्यांच्या जामीनावर निर्णय देताना विशेष न्यायालयाने जे भाष्य केले ते भाष्यच या संपूर्ण कारवाईमधला हेतू किती द्वेषपुर्ण होता हे सांगायला पुरेसे आहे. पीएमएलए कायद्याखाली जामीन देताना न्यायाधिशांवर देखील प्रथम दर्शनी आरोप सिद्ध होत नसल्याची खात्री का पटली याची कारणे नोंदवायचे बंधन आहे. त्यामुळे तरी किमान अनिल देशमुख किंवा संजय राऊत प्रकरणातील वास्तव बाहेर येवू शकले.
सरकारच्या सुडसत्रात बळी पडणारी नावे कदाचित दररोज वेगळी असतील पण ही सारीच नावे विरोधी पक्षातील आहेत. त्यामुळे नितीन देशमुखांना एसीबीची नोटीस यावी यात आश्‍चर्य ते कसले. सरकारमधलेच काही लोक येत्या काही दिवसात उरली सुरली शिवसेना संपेल असे एकीकडे सांगतात आणि त्यानंतर लगेच सरकारच्या गुणी नोकराप्रमाणे स्वत:ला स्वायत्त म्हणविणार्‍या संस्था विरोधी पक्षातील लोकांना नोटीस देतात यातच सारे काही आले. राजकारण्यांना भिती दाखवून आपल्या कळपात सामिल करून घ्यायचे हे भितीचे राजकारण महाराष्ट्राला धोकादायक वळणावर घेवून जात आहे.
