विमा कंपनांच्या मनमानी विरोधात आणि गल्लेभरू प्रवृत्ती विरोधात टिका करायला सारेच तयार असतात. विधीमंडळातही या संदर्भाने बाळासाहेब थोरातांपासून इतर सदस्यांनीही आक्रमकता दाखविली. परंतू केवळ सभागृहात एक दिवसाची आक्रमकता दाखवून विमा कंपन्यांचा गल्लेभरूपणा थांबणारा नाही. या गल्लेभरूपणाच्या विरोधात ठोस असा कायदेशीर मार्गच शोधावा लागेल. विमा कंपन्यांना तिच खर्‍या अर्थाने वेसन ठरेल पण ही वेसन घालण्याची इच्छाशक्ती दाखवायला कोणताच लोकप्रतिनिधी समोर यायला तयार नाही.

महाराष्ट्रात पीकविमा कंपन्यांची मुजोरी मागच्या काही वर्षापासून सातत्याने चर्चेचा विषय ठरलेली आहे. दरवर्षी पीकविमा कंपन्या देशात हजारो कोटींचा गल्ला कमवितात. पीकविमा कंपन्यांच्या घशात जाणारे हे हजारो कोटी अर्थातच सामान्य माणसांच्या करांमधून भरलेल्या रकमेतून जात असतात. पीकविम्यासाठी जी रक्कम भरली जाते त्यामध्ये शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांचे वाटे आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकार जो हिस्सा विमा कंपनीकडे भरते तो अर्थातच सामान्यांनी भरलेल्या करामधला आहे. शेतकर्‍यांच्या जोडीने किंबहूना शेतकर्‍यांचा ताण हलका व्हावा म्हणून असा वाटा भरण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडलीच पाहीजे. त्याबद्दल कोठेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र ज्यावेळी सरकार विमा कंपन्यांना प्रिमीयमपोटी हजारो कोटी रूपये देते त्या हजारो कोटी रूपयांच्या बदल्यात विमा कंपन्या शेतकर्‍यांशी कसे वागतात याचाही हिशोब लावला जायला हवा. दुर्दैवाने तसे काही होताना दिसत नाही.

पी.साईनाथ यांनी पाच वर्षापूर्वी या संदर्भातला अभ्यास समोर मांडला होता. त्यानंतर दरवर्षीच पीकविमा कंपन्यांचा गल्लेभरूपणा सातत्याने समोर आलेला आहे. मात्र या गल्लेभरूपणावर बोलण्याची हिंमत केंद्र सरकारमधील कोणीच दाखवत नाही आणि राज्य सरकारला या विमा कंपन्या खिजगणतीतही ठेवायला तयार नाहीत अशी विचित्र परिस्थिती आहे.

राज्याच्या मंत्र्यांनी एखादी बैठक बोलावली तर त्या बैठकीला उपस्थितीत राहण्यापलिकडे विमा कंपन्यांचे लोक काहीच करत नाहीत. अगदी वेगवेगळ्या राज्याच्या विधीमंडळामध्ये चर्चा झाल्यानंतरही या विमा कंपन्यांवर कारवाई होत नाही. या कंपन्यांचे सारे नियंत्रण आयआरडीए अर्थात केंद्राच्या पातळीवर आहे. त्यामुळे राज्यांमधील लोकांना मोजण्याची गरज नाही या मग्रुरीत विमा कंपन्या वागताना दिसत आहेत.

त्याचाच परिपाक म्हणून यावर्षी महाराष्ट्रात विमा कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई म्हणून अगदी शंभर, दीडशे रूपयांचे धनादेश देण्यात आले आहेत. अनेक जिल्ह्यांचा 2020 पासूनचा पीकविमा अद्यापही मिळालेला नाही. या संदर्भाने किसानसभा, शेतकरी संघटनेसारख्या संघटना किमान ओरडतात तरी परंतू राज्यातील सत्तेसाठी भांडणारे भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस आदी पक्ष या विषयावर कधी रस्त्यावर आक्रमकपणे यायला तयार नाहीत किंवा पीकविमा कंपन्यांची मग्रुरी हा मुद्दा या पक्षांच्या निवडणूकीच्या अजेंड्यावरही कधीच नसतो. खरेतर त्या त्या जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी ठरविले तर पीकविमा कंपन्यांची मुजोरी उतरविणे फारसे अवघड नाही. ज्यांच्या हातात कायदा करण्याचे अधिकार आहेत ते लोक केवळ निषेध आणि भाषण करून गप्प बसणार असतील तर विमा कंपन्यांना ताळ्यावर आणणे कसे साधणार आहे? ज्यांनी विमा कंपन्यांची मुजोरी रोखण्यासाठी किमान कठोर कायदेतरी करावेत असे अपेक्षीत आहेत ते जर आपली जबाबदारी पार पडणार नसतील तर विमा कंपन्यांचा गल्लेभरूपणा कधीच थांबणार नाही. कायदेमंडळ देशाचे असेल किंवा राज्याचे जिथे जनतेला नागविले जाते त्या विरोधात कायदेशीर संरक्षण या कायदेमंडळानीच द्यायचे असते मात्र आमदार, खासदारांना या बाबीचा विसर पडल्यासारखे चित्र आहे. कठोर कायदे हीच विमा कंपन्यांसाठी वेसन ठरेल पण ही वेसन घालायचही कोणी हाच प्रश्‍न आहे.