बीड (प्रतिनिधी ) : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने जुन्या सरकारच्या अनेक विकास कामांना स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता मागच्या सरकारच्या काळातील 'शिवभोजन' योजना सरकारच्या रडारवर आहे. या योजनेचे ताट आपल्या कार्यकर्त्यांना देण्यासाठी आता जुनी शिवभोजन केंद्रे बंद करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यादृष्टीनेच शिवभोजन केंद्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
राज्यात कोणत्याही योजनेत 'राजकारण ' आणण्याचे प्रकार सध्या वाढले आहेत. त्यातून आता 'शिवभोजन ' योजना देखील सुटणार नसल्याची चिन्हे आहेत. ठाकरे सरकारने राज्यात गरिबांना जेवणाची व्यवस्था व्हावी म्हणून 'शिवभोजन ' योजना सुरु केली होती. यात शिवभोजन केंद्र चालकांनी नाममात्र दारात ग्राहकांना जेवण द्यायचे आणि त्यासाठी शिवभोजन केंद्राला सरकारकडून अनुदान दिले जाते.ठाकरे सरकारच्या काळात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना अशी शिवभोजन केंद्रे मंजूर करण्यात आली होती. एका अर्थाने कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनाचीच हि योजना असल्याचे चित्र जय. त्यामुळे आता राज्यातील सत्तांतरानंतर सत्ताधारी कार्यकर्त्यांना देखील 'शिवभोजन'ची भेट हवी आहे. मात्र शिवभोजनसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला ताटांचा कोटा ठरवून देण्यात आलेला आहे. तो सरसकट वाढविणे सध्या सरकटरला परवडणारे नाही. त्यामुळे जुनी शिवभोजन केंद्रे बंद करायची आणि नंतर ती 'आपल्या ' कार्यकर्त्यांना वाटायची अशा हालचाली सध्या सुरु आहेत. बीडसह अनेक जिल्ह्यात खाजगीत तशा सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्या सूचनांतरच शिवभोजन केंद्रांच्या तपासणीच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या तपासण्या 'त्रुटी ' शोधण्यासाठीच करा आणि कारवाया करा असे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता अनेक ठिकाणी त्रुटींचा नावाखाली जुनी शिवभोजन केंद्रे बंद केली जातील आणि नंतर त्या जागेवर आपल्या कार्यकर्त्यांना सरकार सामावून घेईल असे संकेत मिळत आहेत.
शेवटच्या टप्प्यात मंजूर झालेली केंद्रे अजूनही झाली नाहीत सुरु
महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या काही दिवसात बीड जिल्ह्यात १४ शिवभोजन केंद्रे मंजूर झाली होती. यातील बहुतांश बीड विधानसभा मतदारसंघातील होती. मात्र मंजुरीचे आदेश आल्यानंतर लगेच सत्तांतर झाले . आणि त्यानंतर अजूनही सदर केंद्रे सुरु झालेली नाहीत. प्रशासनाच्या अहवालानंतर मंत्रालयातून या केंद्रांना संकेतांक दिला जातो, तोच अद्याप दिला गेला नसल्याची माहिती आहे.
