बीड : बीड जिल्ह्यात सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला होता. त्यानंतर बीडच्या पालकमंत्र्यांपासून राज्याच्या कृषी मंत्र्यांसह अनेकांनी बीड जिल्ह्यात दौरे केले. प्रशासनाला पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. लवकरात लवकर मदत मिळेल अशा घोषणाही केल्या. मात्र प्रत्यक्षात अतिवृष्टी बाधितांच्या अनुदानाच्या बाबतीत राजा उदार झाला अन् हाती भोपळा दिला अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बीड जिल्ह्यातून 810 कोटी रुपयांच्या निधी मागाणीचे प्रस्ताव गेलेले असताना प्रत्यक्षात मात्र 410 कोटीवर शेतकर्‍यांची बोळवण करण्यात आली आहे.
राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने अतिवृष्टी आणि पुर बाधितांना आम्ही राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीपेक्षा जास्त दराने मदत करत असल्याचा मोठा गाजावाजा केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनुदानाला कात्री लावण्याचा प्रकार सरकारी पातळीवर होत असल्याचे समोर आले आहे. बीड जिल्ह्यात सप्टेंबर, ऑक्टोंबर महिन्यात झालेली अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस यामुळे सहा लाख हेक्टरहून अधिक शेतीचे नुकसान झालेले आहे. राज्याचे कृषी मंत्री, बीडचे पालकमंत्री, बीडच्या खासदार यांनी मोठा गाजावाजा करुन शेतकर्‍यांच्या बांधावर जात असल्याचे सांगत या नुकसानीची पाहणी केली होती. प्रशासनाला एकदा नव्हे तर दोनदा पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते. प्रशासकीय पातळीवर देखील जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांचा अंतर्भाव नुकसान भरपाईच्या यादीत करता यावा यासाठी तीन वेळा सुधारीत प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले गेले. शेवटी 810 कोटी रुपयांच्या निधी मागणीचा अंतिम प्रस्ताव बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी सरकारकडे पाठविला होता.
प्रत्यक्षात मदत देताना मात्र सरकारने बीड जिल्ह्याच्या अनुदानाच्या मागणीला कात्री लावली आहे. जिल्हा प्रशासनाने 810 कोटींचा प्रस्ताव दिलेला असला तरी राज्य शासनाने बीड जिल्ह्याची 410 कोटींवर बोळवण केली आहे. 3 लाख 51 हजार 634 शेतकर्‍यांना 2 लाख 45 हजार हेक्टर या बाधित क्षेत्रासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे आता कोणाला मदत द्यायची आणि कोणाला वगळायचे हा प्रश्‍न पडणार आहे.
