वाहतूक पोलीसाने एखाद्याला अडवावे, अगोदर लायसन्स आहे का म्हणावे, ते असेल तर मग विमा आहे का? तोही असेल तर पियुसी काढलीय का? आणि तेही असेल तर मग सीटबेल्ट लावला होता का? असे काही ना काही कारण काढून वाहनधारकांना अडचणीत आणायचेच असे प्रकार अनेकदा घडायचे आता त्याचपद्धतीचे राजकारण सामान्यांपासून ते राजकीय नेत्यांपर्यंत महाराष्ट्रात होत आहे. विरोधी आवाज दडपण्यासाठी कुठल्या ना कुठल्या मार्गाचा वापर करायचा आणि समोरच्या कुठेतरी गुंतवायचेच या भावनेतून सार्‍या यंत्रणा काम करू लागल्या आहेत.
हर हर महादेव चित्रपटाच्या संदर्भाने दाखल गुन्ह्यात आ.जितेंद्र ्रआव्हाड यांना जामीन मिळताच आता त्यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका कार्यक्रमात आव्हाड यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्या असलेल्या एका महिलेचा विनयभंग केल्याची ही तक्रार आहे. जितेंद्र आव्हाड यांच्या राजकीय आणि सामाजिक मतप्रनालीबद्दल अनेकांचे मतभेद असतीलही परंतू जितेंद्र आव्हाडांसारखा सार्वजनिक जीवनातला व्यक्ती जाहीर कार्यक्रमात एखाद्या महिलेचा विनयभंग करेल यावर विश्‍वास ठेवणे महाराष्ट्राला तरी जड जाईल, जितेंद्र आव्हाडच काय सार्वजनिक जीवनात कुठली तरी मुल्ये घेवून जाणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीबद्दल अशा प्रकारचे आरोप झाले तर ते ॅखरे वाटणे अवघड असते. मात्र मागच्या काही काळात महाराष्ट्रातील एकंदर राजकारण ज्या पद्धतीने सुरू आहे आणि सत्ताधार्‍यांकडून ज्या सूड सत्राचा वापर केला जात आहे. ते पाहता आता कोणावरही कोणताही आरोप लावला जावू शकतो असे म्हणण्यासारखीच परिस्थिती आहे.
सत्ताधार्‍यांच्या सुडसत्राचे आ.जितेंद्र आव्हाड हे एकमेव उदाहरण नक्कीच नाही. जे खा.संजय राऊत सातत्याने शिंदे-फडणवीस सरकारला अंगावर घेत होते त्या संजय राऊतांना कशा पद्धतीने अडकवले गेले हे त्यांच्या जामीन अर्जावरील निकालपत्राच्या माध्यमातून समोर आले आहे. प्रविण राऊत यांच्यावरील एका साध्या दिवाणी दाव्याला मनीलॉड्रींगचे स्वरूप कसे दिले गेले आणि त्यात थेट संजय राऊतांना कसे ओढले गेले हे इतर कोणी नाही तर पीएमएलए न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता किमान ते तरी विरोधी पक्षाचे लोक आहेत असे म्हणता येणार नाही. संजय राऊतांचे प्रकरण सत्ताधार्‍यांच्या सूडसत्राचा पडदाफाश करणारे आहे. संजय राऊत हे एकच नाही तर अगदी किशोरी पेंडणेकरांसारख्या व्यक्तीच्या बाबतीत जे झाले ते देखील महाराष्ट्र विसरलेला नाही. आता तोच कित्ता जितेंद्र आव्हाडांच्या बाबतीत गिरवला जात आहे. यासाठी सार्‍या यंत्रणा हव्या तशा वापरल्या जात आहेत. आ.जितेंद्र आव्हाड हे कोणत्या राजकीय पक्षाचे आहेत हा भाग बाजूला सोडला तरी आ.जितेंद्र आव्हाड असतील किंवा खा.संजय राऊत, या व्यक्ती राज्याच्या आणि देशाच्या कायदेमंडळाच्या सदस्य आहेत. म्हणजे एका अर्थाने हे लोक कायदे करणारे आहेत. जर त्यांच्याच बाबतीत कायद्याचा असा दुरूपयोग होत असेल तर मग या महाराष्ट्रात सामान्य माणसाचे भवितव्य काय असेल? एकदा का यंत्रणेला कायद्याचा गैरवापर करून का होईना कोणाला तरी गुंतवायची सवय लागली आणि असला आडदांडपणा एका का यंत्रणेच्या अंगवळणी पडला की मग यंत्रणेच्या या वरवंट्याखाली कोणीही भरडला जावू शकतो मग बीडसारख्या शहरात सामाजिक कार्यकर्त्याच्या कुटूंबावर अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा सहज दाखल केला जातो किंवा अनेक ठिकाणी सामाजिक कार्यकर्त्यांना वेगवेगळ्या गुन्ह्यात अडकविले जाते.
आज मुंबई पासून ते गावखेड्यापर्यंत सगळीकडेच असले गचाळ राजकारण सुरू आहे. सत्तेच्या विरोधातला प्रत्येक आवाज कसा दडपता येईल हेच पाहिले जात आहे आणि त्यासाठी सार्‍या संवैधानिक यंत्रणा सत्तेच्या वेठबिगार केल्या जात आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक परंपरेत यापूर्वी असे कधी घडत नव्हते. तमिळनाडूसारख्या राज्याने असले सूडसत्र अनेकदा अनुभवले होते मात्र आता तो कित्ता महाराष्ट्रातील राजकारणी गिरवू लागले आहेत. हे असेच बोटचेपलेपणाने सहन केले गेले तर उद्याच्या महाराष्ट्राचे भवितव्य अवघड असेल. अगदी गावपातळीवर देखील सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात बोलणे सामान्यांना अवघड जाईल. आ.जितेंद्र आव्हाड किंवा खा.संजय राऊत यांच्यासारख्या व्यक्तींची किमान बातमी तरी होते मात्र अगदी गावपातळीवर सत्तेला विरोध करणार्‍यांना कुठल्या कुठे फेकून दिले जाईल हे सामान्यांना कळणार सुद्धा नाही. हा धोका खर्‍या अर्थाने लोकशाहीला आणि अभिव्यक्तीला आहे. त्यासाठी वेळीच सावध होवुन या दडपशाहीच्या राजकारणाला आपल्याला शक्य त्या पातळीवरून विरोध केला जाणे आवश्यक आहे.
