संजय मालाणी
बीड दि. २८ : राज्याच्या आरोग्य विभागाचे आयुक्त असलेल्या तुकाराम मुंडेंनी ऐन दिवाळीत बीड जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा घेतलेला आढावा सध्या चर्चेचा विषय आहे. आयुक्तांनी ऐन दिवाळीत आरोग्य विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना खडे बोल सुनावले आणि कारवाईचे इशारे देखील दिले, डॉक्टरांना 'डिसमिस ' करण्याचा इशारा दिला. 'नीट वागा ' असेही सांगून गेले, त्यामुळे आरोग्य विभागाची दिवाळी तशी कडूच झाली. सार्वजनिक आरोग्यासारख्या जनतेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या क्षेत्रात शिस्त असलीच पाहिजे, त्यासाठी प्रसंगी बडगा उगारायला देखील हरकत नाही, मात्र हे करताना वास्तवाचे भान देखील असणे आवश्यक आहे. आजच्या तारखेत तज्ञ डॉक्टर सरकारी आरोग्य सेवेत यायला तयार नाहीत. खाजगी डॉक्टरांना आर्जवे करून 'सरकारीत ' बोलवावे लागते , अशावेळी केवळ 'डिसमिस ' करून आरोग्य व्यवस्था सुधारणार आहे का ?जिल्ह्याच्याच नव्हते, तर राज्याच्याच आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करायला भरपूर वाव आहे, मात्र त्यासाठी केवळ 'हंगामा ' करण्याऐवजी वास्तवाचे भान देखील असायला हवे.
बीडचे भूमिपुत्र असलेले सनदी अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्याबद्दल जिल्ह्यात अनेकांना क्रेझ आहे. त्यांची ओळख 'खमक्या ' अधिकारी अशी असल्याने त्यांच्याकडे जिल्ह्यातील लोक मोठ्या अपेक्षेने पाहतात . त्यातच त्यांच्याकडे आरोग्य विभागाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी आल्याने तर आता जिल्ह्याचे आरोग्याचे प्रश्न संपतील अशा आशा अनेकांना आहेत. म्हणूनच आयुक्त असलेले तुकाराम मुंडे स्वतःच्या दिवाळीसनासाठी मूळ गावी येत असले तरी त्यांच्या दौऱ्याची चांगलीच चर्चा सर्वत्र झालीच होती. त्यातच मोठा सण आणि सरकारी सुट्ट्या असतानाही मुंडेंनी भर दिवाळीत बैठका ठेवल्या, त्यामुळे मुंडेंची दिवाळी त्यांच्या गावी झाली असली तरी आरोग्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची दिवाळी मात्र मुंडेंच्या तैनातीत गेली.
त्याचेही एकवेळ काही नाही, मात्र तुकाराम मुंडेंनी बीड जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर ताशेरे ओढण्यापलीकडे काहीच केले नाही. जिल्ह्याच्याच काय राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत प्रगती करायला, बदल करायला अजूनही खूप मोठा वाव आहे, त्यासाठी शिस्तीची आवश्यकता आहेच. पण हे करताना सामान्यांचा सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवरचा विश्वास डळमळीत होणार नाही हे देखील पहिले पाहिजे. मुंडे खाजगी प्रॅक्टिस केली तर डॉक्टरांना डिसमिस करू म्हणाले, हे त्यांच्या अधिकारात आहे का नाही माहित नाही, पण ते तसे करतीलही कदाचित , पण नंतर डॉक्टर आणणार कोठून आहेत ? इथे सरकारीत यायला डॉक्टर तयार नसतात , विशेषज्ञांना तर अगदी विनंती करून आणावे लागते , कोरोनाच्या काळात खाजगी डॉक्टरांची मदत घेऊन परिस्थिती हाताळली गेली. आजही जिल्हा रुग्णालयासह ग्रामीण रुग्णालयात अनेक जागा रिक्त असतात. अशावेळी आहे त्या व्यवस्थेला धक्के देऊन चार दोन दिवसाचा 'हंगामा ' होईल, पण यातून शेवटी नुकसान कोणाचे होणार आहे ? खाजगी दवाखान्यातून आलेल्या रुग्णांना सरकारीमध्ये दाखलच करून का घेतले हा आयुक्तांचा प्रश्न तर चक्रावून टाकणारा आहे .
तुकाराम मुंडे यांच्याबद्दल जिल्ह्याला आदर आहे. जिल्ह्याचा भूमिपुत्र मोठा अधिकारी असल्याचा आनंद आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांच्याकडून जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळावी, येथे सिटीस्कॅन सारखी यंत्रे नाहीत ती मिळावीत, मनुष्यबळाचा प्रश्न सुटावा, सर्व प्रकारची औषधी दवाखान्यातच मिळावीत यासाठी त्यांनी लक्ष घालावे आणि त्यासोबतच मग शिस्तीचे धडे देखील द्यावेत असे सामान्यांना वाटते. हे न करताच केवळ 'खडे बोल ' सुनावून काही काळ चर्चा होईल, पण ना जनतेच्या पदरात काही पडेल ना आरोग्य विभागाच्या.
